New Zealand Economy
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अब बिना अंग्रेजी जाने भी आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड, लेकिन इसके लिए करना होगा यह काम
- Monday February 10, 2025
- Written by: NDTV इंडिया
न्यूजीलैंड ने अमीर लोगों के लिए अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है. अब उकने लिए अंग्रेजी ज्ञान की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. लेकिन इसके उन्हें देश में तगड़ा निवेश करना होगा. निवेश के आधार पर ही उनके देश में रहने के न्यूनतम दिनों को कम किया गया है.
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2020 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में मंदी, वित्त मंत्री बोले- "कोई आश्चर्य नहीं..."
- Thursday June 15, 2023
- Reported by: एएफपी, Translated by: तिलकराज
न्यूजीलैंड सरकार का अनुमान है कि मौसम के कारण आई आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 15 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर तक की लागत आएगी. यह 2020 के बाद न्यूजीलैंड की पहली मंदी है.
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विश्व बैंक रैकिंग: शेयरधारकों के हितों की रक्षा के मामले में भारत को ‘पूरे 10’ अंक
- Friday November 3, 2017
- भाषा
विश्व बैंक की कारोबार सुगमता के मामले में 30 अंक की छलांग लगाने वाले भारत ने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के मामले में ‘पूरे 10’ अंक हासिल किये हैं. यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी विश्व बैंक की नयी कोराबार सुगमता रिपोर्ट में यह मुकाम पाने में नाकाम रही हैं.
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अब बिना अंग्रेजी जाने भी आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड, लेकिन इसके लिए करना होगा यह काम
- Monday February 10, 2025
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न्यूजीलैंड ने अमीर लोगों के लिए अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है. अब उकने लिए अंग्रेजी ज्ञान की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. लेकिन इसके उन्हें देश में तगड़ा निवेश करना होगा. निवेश के आधार पर ही उनके देश में रहने के न्यूनतम दिनों को कम किया गया है.
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2020 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में मंदी, वित्त मंत्री बोले- "कोई आश्चर्य नहीं..."
- Thursday June 15, 2023
- Reported by: एएफपी, Translated by: तिलकराज
न्यूजीलैंड सरकार का अनुमान है कि मौसम के कारण आई आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 15 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर तक की लागत आएगी. यह 2020 के बाद न्यूजीलैंड की पहली मंदी है.
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विश्व बैंक रैकिंग: शेयरधारकों के हितों की रक्षा के मामले में भारत को ‘पूरे 10’ अंक
- Friday November 3, 2017
- भाषा
विश्व बैंक की कारोबार सुगमता के मामले में 30 अंक की छलांग लगाने वाले भारत ने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के मामले में ‘पूरे 10’ अंक हासिल किये हैं. यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी विश्व बैंक की नयी कोराबार सुगमता रिपोर्ट में यह मुकाम पाने में नाकाम रही हैं.
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