'Madrassas survey'

अब यह पता लगाया जाएगा कि सीमा के 1500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को यह जकात कहां से मिल रही है. खासकर नेपाल सीमा पर स्थित यूपी के जिलों के गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा.

सहारनपुर जिले के देवबंद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्‍मेलन को खिताब करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है. 

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित हो रहे सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी मदरसों के सर्वेक्षण का 31 अगस्त को आदेश दिया था.

जमीयत-उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि मदरसों का सर्वे करना सरकार का हक है और इस कार्य में मदरसा प्रबंधकों को सहयोग करना चाहिए लेकिन यदि कोई मदरसा सरकारी जमीन पर हो तो उसे खुद तोड़ दें.

यूपी सरकार ने पिछले हफ़्ते यूपी के ग़ैर सरकारी लगभग 16000 से ज़्यादा मदरसों का सर्वे कराने का फ़ैसला किया था. हर ज़िले की सर्वे की टीम में एसडीए, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे. ये सर्वे 5 अक्टूबर तक ख़त्म कर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.