'Madhya pradesh farmers protest'
- 31 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया |शनिवार जनवरी 22, 2022 10:22 AM IST बता दें कि, 383 करोड़ रुपये की लागत वाली टेम सिंचाई परियोजना से 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी. इसमें भोपाल के बैरसिया के आधा दर्जन गांव की 193 हेक्टेयर भूमि और लगभग 800 घर डूब में आ रहे हैं, विदिशा जिले में 450 हेक्टेयर जमीन और 550 मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं.
India | Reported by: भाषा |शनिवार मार्च 27, 2021 09:45 PM IST असम में तो भाजपा की सरकार पहले से ही थी और वहां पर सरकार ने अच्छा काम किया. लंबे समय के बाद असम के लोगों को इसका अहसास भी हुआ और वहां के लोगों ने भाजपा सरकार में शांति, सुरक्षा और विकास को देखा. इसलिए फिर से वहां भाजपा सरकार आएगी.
India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार दिसम्बर 30, 2020 04:18 PM IST किसानों को नए कृषि सुधार कानून लागू हो जाने के बाद अपनी फसल की बिक्री को लेकर कॉरपोरेट कंपनियों पर मोहताज हो जाने का डर है और किसान नेताओं का कहना है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां किसानों का डर सच साबित हो रहा है.
India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: नवीन कुमार |सोमवार दिसम्बर 28, 2020 11:27 PM IST हालांकि पार्टी का कहना है सब ठीक है, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा विपक्ष पूरी ताकत से जुटा है, जब किसानों पर मुसीबत आएगी हम ढाल बनकर खड़े रहेंगे आने वाले दिनों में हम वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में रूप रेखा तैयार करेंगे. वैसे सरकार चाहे लाख दावे करे उसे प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता, हकीकत तो यही था कि प्रदर्शन की तस्वीरें ना दिखें इसके लिये उसने पूरे अमले की तैनाती कर दी थी.
India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: नवीन कुमार |शुक्रवार दिसम्बर 25, 2020 09:05 PM IST पीएम सम्मान निधि के ऐलान के मौके पर मुख्यमंत्री ने अनुबंध की खेती को लेकर ये ऐलान किया, मध्यप्रदेश में 77 लाख किसानों को प्रति वर्ष तीन किश्तों में दो 2-2 हज़ार रुपये केन्द्र सरकार देती ही है, राज्य सरकार भी दो किश्तों में दो-दो हज़ार रुपये देती है.
India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |गुरुवार दिसम्बर 24, 2020 10:47 AM IST मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ग्राउंड जीरो पर सरकारी दावों की धज्जियां उड़ती दिखीं. आप भी सरकारी दावों की हकीकत जानिए, उन्हीं किसानों की जुबानी, जिनके नाम पर ये प्रचार किया गया कि नए कृषि कानून से 24 घंटे के अंदर किसानों को न्याय मिला.
India | Reported by: अनुराग द्वारी |शनिवार दिसम्बर 19, 2020 11:36 PM IST किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) का असर मालवा के मटर पर भी पड़ा है. मटर (Madhya Pradesh Peas) का व्यापार दिल्ली तक नहीं होने की वजह से हर साल मंडी में 30-40 रु प्रति किलो बिकने वाले मटर का थोक मंडी में भाव 4 से 5 रुपये प्रति किलो ही मिल रहा है.
India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: नवीन कुमार |शुक्रवार दिसम्बर 18, 2020 07:25 PM IST किसान अजय कुमार तिवारी ने बताया, "हम 15000 दिये, 50 पाइप मिले. खरीद एमएसपी है वो सदा रहना चाहिये मंडी में कम भाव बिकता है उससे कम नहीं होना चाहिए." दूसरे किसान, चरण सिंह कहना है, "हम चना लिये थे, ये मिला है 9000, सही लगता है, जो एमएसपी दर है वो हमेशा मिले."
India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: नवीन कुमार |शुक्रवार दिसम्बर 18, 2020 12:16 AM IST मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,
India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |गुरुवार दिसम्बर 17, 2020 01:43 PM IST इधर, दिल्ली की सीमाओं पर कड़कड़ाती ठंड में किसान पिछले तीन हफ्ते से कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं, उधर सरकार किसानों के एक खास वर्ग को खुश करने की कवायद में जुटी है.
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