Lok Adalat Process

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  National Lok Adalat: दिल्ली में आज लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान से लेकर बिजली बिल विवादों तक का होगा निपटारा, जानिए समय और स्थान

  National Lok Adalat: 22 मार्च, 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यहां ट्रैफिक चालान और अन्य छोटे विवादों का निपटारा किया जा सकता है.

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  भारी भरकम ट्रैफिक चालान कम जुर्माने में निपट जाएगा, 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझ लीजिए पूरा प्रोसेस

  14 मार्च को लोक अदालत के दिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें अपने निर्धारित कोर्ट परिसर में जाना होगा. वहां उन्हें कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने होंगे. इनमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, PUC सर्टिफिकेट और चालान से जुड़ी जानकारी शामिल होती है.

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  पेंडिंग चालान से छुटकारा पाने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, घर बैठे 'डिजिटल लोक अदालत' से करें निपटारा, जानिए जरूरी बातें

  Digital Lok Adalat: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चालान को जल्दी और आसानी से निपटाने के लिए एक खास 'Digital Lok Adalat' ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप का मकसद लोगों को चालान से जुड़ी परेशानियों से राहत देना और पूरे प्रोसेस को तेज बनाना है.

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  दिल्ली में लगने वाली है लोक अदालत, जानें लोक अदालत में कौन-कौन से चालान माफ होते हैं और कौन से नहीं, क्या होता है प्रोसेस

  Lok Adalat: अक्सर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि लोक अदालत में जाते ही सभी ट्रैफिक चालान माफ हो जाते हैं. जबकि लोक अदालत का मकसद ऐसे मामलों को जल्दी सुलझाना है जिनमें समझौते की गुंजाइश होती है. यहां हर चालान को रद्द नहीं किया जाता है.

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  ट्रैफिक चालान एक झटके में निपटाने का सुनहरा मौका, क्या है प्रोसेस, कहां जाना होगा?

  यह अभियान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने, तेज गति से गाड़ी चलाने, गलत पार्किंग या पीयूसी प्रमाणपत्र न होने जैसे छोटे-मोटे उल्लंघनों को निपटाने के लिए हो रहा है.

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  हजारों के चालान एक झटके में होंगे माफ! इस दिन लगने वाली है लोक अदालत, ये है पूरा प्रोसेस

  National Lok Adalat: लोक अदालत में पहुंचने के बाद आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी. इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पूरे मामले के जरूरी दस्तावेज भी रखें.

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  अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.