Legal Reform
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
-
मोदी 3.0 में रिफॉर्म पर मंत्रियों से मांगी गई रिपोर्ट, इस हफ्ते बताना होगा अब तक क्या किया
प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2024 के बाद सभी मंत्रालयों में किए बड़े सुधारों की समीक्षा शुरू की है. अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को 3 प्रमुख सुधारों और उनके प्रभाव की प्रेजेंटेशन देनी होगी.
-
'चुप रहना भी मार डालता है', शादी के कारण हो रही मौतों पर संसद में चिंता; सांसद बोले- सिर्फ कानून नहीं बचाएगा
Parliament Winter Session 2025: सांसद ने अपने बयान का समापन इस कड़े संदेश के साथ किया- 'उत्पीड़न केवल मार-पीट से नहीं होता. कभी-कभी, खामोशी भी जान ले लेती है.'
-
इन देशों में शादी से पहले प्री-नप क्यों बन रहा है नया ट्रेंड? हर कपल को पता होने चाहिए ये चौंकाने वाले कारण
आजकल खाड़ी देशों में खासकर यूएई में, कपल्स शादी से पहले एक नया कदम उठा रहे हैं- प्री-नप्शियल एग्रीमेंट यानी प्री-नप. पढ़ें आखिर क्यों शादी से पहले UAE में प्री-नप क्यों बन रहा है नया ट्रेंड.
-
नए इनकम टैक्स बिल से Tax सिस्टम होगा आसान, टैक्सपेयर्स की परेशानी घटेगी: आयकर विभाग
New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस बिल में टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सिर्फ मौजूदा नियमों को सरल बनाने और बेवजह की उलझनों को खत्म करने पर फोकस करता है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्यादा अधिवक्ता होने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, लीगल प्रफेशन में रिफॉर्म हों
सुप्रीम कोर्ट कहा है कि अब समय आ गया है लीगल प्रोफेशन में रिफॉर्म किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। अब समय आ गया है कि जो भी नए अधिवक्ता बनें, वह मेरिट और अच्छी क्वॉलिटी के साथ बनें।
-
UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
-
मोदी 3.0 में रिफॉर्म पर मंत्रियों से मांगी गई रिपोर्ट, इस हफ्ते बताना होगा अब तक क्या किया
प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2024 के बाद सभी मंत्रालयों में किए बड़े सुधारों की समीक्षा शुरू की है. अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को 3 प्रमुख सुधारों और उनके प्रभाव की प्रेजेंटेशन देनी होगी.
-
'चुप रहना भी मार डालता है', शादी के कारण हो रही मौतों पर संसद में चिंता; सांसद बोले- सिर्फ कानून नहीं बचाएगा
Parliament Winter Session 2025: सांसद ने अपने बयान का समापन इस कड़े संदेश के साथ किया- 'उत्पीड़न केवल मार-पीट से नहीं होता. कभी-कभी, खामोशी भी जान ले लेती है.'
-
इन देशों में शादी से पहले प्री-नप क्यों बन रहा है नया ट्रेंड? हर कपल को पता होने चाहिए ये चौंकाने वाले कारण
आजकल खाड़ी देशों में खासकर यूएई में, कपल्स शादी से पहले एक नया कदम उठा रहे हैं- प्री-नप्शियल एग्रीमेंट यानी प्री-नप. पढ़ें आखिर क्यों शादी से पहले UAE में प्री-नप क्यों बन रहा है नया ट्रेंड.
-
नए इनकम टैक्स बिल से Tax सिस्टम होगा आसान, टैक्सपेयर्स की परेशानी घटेगी: आयकर विभाग
New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस बिल में टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सिर्फ मौजूदा नियमों को सरल बनाने और बेवजह की उलझनों को खत्म करने पर फोकस करता है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्यादा अधिवक्ता होने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, लीगल प्रफेशन में रिफॉर्म हों
सुप्रीम कोर्ट कहा है कि अब समय आ गया है लीगल प्रोफेशन में रिफॉर्म किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। अब समय आ गया है कि जो भी नए अधिवक्ता बनें, वह मेरिट और अच्छी क्वॉलिटी के साथ बनें।
