Lalit Modi Passport
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ललित मोदी की बढ़ीं मुश्किलें, वानुआतु पीएम ने पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया
वानुआतु सरकार का कहना है कि प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की वजह से दक्षिण प्रशांत महासागर के इस देश में नागरिकता पाने के लिए ललित मोदी के पास वैध कारण नहीं हैं.
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विजय माल्या को भारत लाना हमारी पहली प्राथमिकता : अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि अधिकारियों की शीर्ष प्राथमिकता शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस भारत लाना और उनकी संपत्तियों, जिनमें ज्यादातर विदेशों में है, का खुलासा करना है।
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सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों ने कहा, ललित मोदी का पासपोर्ट गलत ढंग से रद्द किया गया
भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के बीच क्रिकेट टायकून ललित मोदी के लंदन भागने के बाद आव्रजन के लिए उनके आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों की राय भी शामिल थी, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस नीत तत्कालीन केंद्र सरकार ने गलत ढंग ने उनका पासपोर्ट रद्द किया।
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मोदी पासपोर्ट केस में सरकारी वकील की राय: सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी
इस केस में सरकारी वकील रहे जतन सिंह कहते हैं कि उनकी राय में सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और ये अपील के लिए फिट केस था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पार्टी नहीं बनाया गया था और विदेश मंत्रालय को ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था।
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ललित मोदी की बढ़ीं मुश्किलें, वानुआतु पीएम ने पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया
वानुआतु सरकार का कहना है कि प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की वजह से दक्षिण प्रशांत महासागर के इस देश में नागरिकता पाने के लिए ललित मोदी के पास वैध कारण नहीं हैं.
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विजय माल्या को भारत लाना हमारी पहली प्राथमिकता : अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि अधिकारियों की शीर्ष प्राथमिकता शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस भारत लाना और उनकी संपत्तियों, जिनमें ज्यादातर विदेशों में है, का खुलासा करना है।
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सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों ने कहा, ललित मोदी का पासपोर्ट गलत ढंग से रद्द किया गया
भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के बीच क्रिकेट टायकून ललित मोदी के लंदन भागने के बाद आव्रजन के लिए उनके आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों की राय भी शामिल थी, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस नीत तत्कालीन केंद्र सरकार ने गलत ढंग ने उनका पासपोर्ट रद्द किया।
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मोदी पासपोर्ट केस में सरकारी वकील की राय: सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी
इस केस में सरकारी वकील रहे जतन सिंह कहते हैं कि उनकी राय में सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और ये अपील के लिए फिट केस था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पार्टी नहीं बनाया गया था और विदेश मंत्रालय को ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था।
