Labor Code
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Gratuity Calculator: 2026 में जॉब बदलने की है प्लानिंग? पहले जान लें 1 साल में कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी! इस आसान फॉर्मूले से करें कैलकुलेट
- Monday January 12, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
New Gratuity Rules In India 2026: ग्रेच्युटी का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने एक साल से थोड़ा कम, यानी 11 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे भी पूरा एक साल माना जा सकता है और ग्रेच्युटी मिल सकती है.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
- Wednesday November 26, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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ndtv.in
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देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू … महिलाओं को मिलेगी पुरुषों के बराबर सैलरी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी
- Friday November 21, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: समरजीत सिंह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं. आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है.
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RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध
- Wednesday October 28, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नवीन कुमार
भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.
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विपक्ष रहा गैरमौजूद, राज्यसभा में दो दिन में 15 विधेयक पारित हो गए
- Wednesday September 23, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
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रक्षा निर्माण क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने की मंजूरी, तीन लेबर कोड को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा
- Wednesday September 9, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है.
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Gratuity Calculator: 2026 में जॉब बदलने की है प्लानिंग? पहले जान लें 1 साल में कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी! इस आसान फॉर्मूले से करें कैलकुलेट
- Monday January 12, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
New Gratuity Rules In India 2026: ग्रेच्युटी का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने एक साल से थोड़ा कम, यानी 11 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे भी पूरा एक साल माना जा सकता है और ग्रेच्युटी मिल सकती है.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
- Wednesday November 26, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू … महिलाओं को मिलेगी पुरुषों के बराबर सैलरी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी
- Friday November 21, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: समरजीत सिंह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं. आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है.
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RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध
- Wednesday October 28, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नवीन कुमार
भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.
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- Wednesday September 23, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
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रक्षा निर्माण क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने की मंजूरी, तीन लेबर कोड को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा
- Wednesday September 9, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है.
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