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New Labor Codes: देशभर में लागू हुए चारों नए लेबर कोड्स, जानें आपकी सैलरी पर क्या होगा असर
New Labor Codes:भारत में अब नए लेबर कानून लागू हो गए हैं. इसका मतलब कर्मचारियों के लिए काम से जुड़े नियम अब आसान हो गए हैं.
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प्राइवेट जॉब एम्प्लॉइज अलर्ट! 2026 में जरूर जानें ये 12 अधिकार, वरना हो सकता है नुकसान
Private sector employee Rights : भारत में नए लेबर कोड्स और मौजूदा कानूनों के साथ एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को पहले से ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं. हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने अधिकारों से अनजान हैं.
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New Labour Code: न्यू लेबर कोड किसी राज्य में लागू तो किसी में नहीं, ऐसा क्यों? जानें क्या कहते हैं नियम
New Labour Code: केंद्र ने चार लेबर कोड तो पारित कर दिए हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए राज्यों को अपने नियम नोटिफाई करने होते हैं. अलग-अलग राज्यों की औद्योगिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए वे अपने ड्राफ्ट तैयार करने में समय ले रहे हैं.
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New Labour Code लागू होता तो नोएडा में नहीं होता मजदूरों का बवाल, समझिए कैसे ये कानून है 'रामबाण' इलाज
New Labor Code लागू होने की प्रक्रिया अभी ट्रांजिशन फेज में है और ये कंपनियां पुराने ढर्रे पर काम कर रही हैं. दो पॉलिसी एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कंपनियां 'न्यू लेबर कोड' के प्रावधानों को पूरी ईमानदारी से अपना लें, तो बवाल की नौबत नहीं आएगी.
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Gratuity Calculator: 2026 में जॉब बदलने की है प्लानिंग? पहले जान लें 1 साल में कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी! इस आसान फॉर्मूले से करें कैलकुलेट
New Gratuity Rules In India 2026: ग्रेच्युटी का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने एक साल से थोड़ा कम, यानी 11 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे भी पूरा एक साल माना जा सकता है और ग्रेच्युटी मिल सकती है.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू … महिलाओं को मिलेगी पुरुषों के बराबर सैलरी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं. आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है.
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RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध
भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.
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विपक्ष रहा गैरमौजूद, राज्यसभा में दो दिन में 15 विधेयक पारित हो गए
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
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रक्षा निर्माण क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने की मंजूरी, तीन लेबर कोड को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है.
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आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है.
