Labor Code
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देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू … महिलाओं को मिलेगी पुरुषों के बराबर सैलरी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं. आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है.
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RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध
भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.
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विपक्ष रहा गैरमौजूद, राज्यसभा में दो दिन में 15 विधेयक पारित हो गए
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
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रक्षा निर्माण क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने की मंजूरी, तीन लेबर कोड को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है.
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देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू … महिलाओं को मिलेगी पुरुषों के बराबर सैलरी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं. आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है.
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RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध
भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.
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विपक्ष रहा गैरमौजूद, राज्यसभा में दो दिन में 15 विधेयक पारित हो गए
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
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आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है.
