'Kathua case'

एक ओर जहां देश में कठुआ रेप और मर्डर केस को लेकर गुस्से का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी वीभत्स घटनाओं पर भी अपमानजक कमेंटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं. दरअसल, प्राइवेट क्षेत्र की कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी ने कठुआ मामले पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बैंक ने उसे बर्खास्त कर दिया. दरअसल, कोटक महिंद्रा बैंक ने 8 साल की कठुआ बलात्कार पीड़िता के बारे में सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने वाले अपने कर्मचारी को उसी दिन बर्खास्त कर दिया.

कठुआ में आठ साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर आज जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है. बैठक में सभी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से आने को कहा गया है. बैठक में इस मामले को लेकर हुई सरकार की आलोचना और बीजेपी के साथ रिश्तों पर बातचीत हो सकती है.

कठुआ बलात्कार एवं हत्या मामले के आरोपियों के समर्थन में एक रैली में हिस्सा लेने को लेकर निशाने पर आए भाजपा के दो मंत्रियों ने शुक्रवार को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सत शर्मा को अपने इस्तीफे सौंप दिये.

कठुआ और उन्‍नाव में हुई रेप की वारदातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्‍पी तोड़ी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ऐसी घटनाएं शर्मसार करती हैं और बेटियों को इंसाफ मिलेगा.

इस मामले पर देशभर में उत्पन्न जनाक्रोश के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कठुआ बलात्कार पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए.

हमारे देश में बच्‍चों के साथ रेप, यौन शोषण और छेड़छाड़ कोई नई बात नहीं है. इन मामलों को बेहतर ढंग से सुलझाने के लिए भारत में पॉक्सो (POCSO) एक्‍ट बनाया गया है. जानें इसके बारे में सबकुछ

कठुआ की घटना से द्रवित मेनका गांधी पॉक्सो यानी यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण के क़ानून में अब बलात्कार के लिए फांसी की सज़ा जोड़ना चाहती हैं. इससे पहले बीजेपी शासित तीन राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में नाबालिग से बलात्कार पर बलात्कार का क़ानून बना चुकी है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि बलात्कार के लिए फांसी की सज़ा होगी तो मुजरिम डरेंगे. लेकिन फांसी कैसे होगी?

उन्नाव रेप केस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. तो वहीं कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लेटर पेटिशन पर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बार कॉउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

यह घटना कठुआ की है. जहां आठ वर्षीया बच्ची मवेशी चराने गई थी, जिसे अगवा कर लिया गया और इसके ठीक एक हफ्ते बाद 17 जनवरी को बच्ची का शव कठुआ जिले के रसाना गांव के जंगल में मिला.

कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लेटर पेटिशन पर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बार कॉउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. CJI ने साफ कहा कि कानून में ये तय है कि कोई भी वकील या एसोसिएशन किसी भी वकील को केस में पीड़ित या आरोपी के लिए पेश होने से नहीं रोक सकते. अगर वकील अपने क्लाइंट का केस स्वीकार करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए पेश हो. अगर उसको रोका जाता है तो फिर ये कानूनी प्रक्रिया में रुकावट और कानून पाने में बाधा माना जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.