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वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट ने दिखाया दम, $720 अरब के पार पहुंचा कुल निर्यात
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में बताया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है.
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केंद्र सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया
घरेलू इस्पात उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी. यह शुल्क छह महीने पहले ही लगाया गया था. वित्त मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की. इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क छर्रों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा. इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है.
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लौह अयस्क के निर्यात पर बैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि कई राज्यों में लौह अयस्क का खनन पर रोक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में फैसले देते हुए इनके खुले खनन और निर्यात पर भी पाबंदी लगाने को कहा था.
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वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट ने दिखाया दम, $720 अरब के पार पहुंचा कुल निर्यात
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में बताया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है.
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केंद्र सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया
घरेलू इस्पात उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी. यह शुल्क छह महीने पहले ही लगाया गया था. वित्त मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की. इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क छर्रों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा. इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है.
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लौह अयस्क के निर्यात पर बैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि कई राज्यों में लौह अयस्क का खनन पर रोक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में फैसले देते हुए इनके खुले खनन और निर्यात पर भी पाबंदी लगाने को कहा था.
