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Interest Rate Subsidy

'Interest Rate Subsidy' - 3 News Result(s)
  • PM SVANidhi scheme: बिना गारंटी सरकार दे रही है ₹90,000 तक का लोन! 'Credit Card' का भी तोहफा,कैसे उठाएं फायदा?

    PM SVANidhi scheme: बिना गारंटी सरकार दे रही है ₹90,000 तक का लोन! 'Credit Card' का भी तोहफा,कैसे उठाएं फायदा?

    PM SVANidhi scheme: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को सिर्फ आधार के जरिए आसान लोन सुविधा मिलती है. समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी और आगे ज्यादा रकम पाने का मौका भी मिलता है.

  • PM Vidyalakshmi Scheme: बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया बड़ा ऐलान, बिना गारंटी के मिलेगा एजुकेशन लोन! जानें पूरी जानकारी

    PM Vidyalakshmi Scheme: बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया बड़ा ऐलान, बिना गारंटी के मिलेगा एजुकेशन लोन! जानें पूरी जानकारी

    PM Vidya Lakshmi Yojana 2025: अगर आप या आपका कोई जानने वाला उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना चाहता है, तो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए अब यह और आसान हो गया है.

  • पीएम का वादा पूरा, होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी, 2.3 लाख रुपये तक का होगा फायदा : 10 खास बातें

    पीएम का वादा पूरा, होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी, 2.3 लाख रुपये तक का होगा फायदा : 10 खास बातें

    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ब्याज दर सब्सिडी योजना में नए सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके बाद मध्यम आय वर्ग (यानी एमआईजी) को घर खरीदने के लिए कर्ज़ा (होम लोन) लेने पर फायदा मिलेगा. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की थी. अब छह लाख रुपये से 18 लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पहला घर खरीदने पर होम लोन ब्याज में सब्सिडी के हकदार होंगे. इस योजना का नाम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सीएलएसएस - एमआईजी) रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को नौ लाख रुपये तक के होम लोन पर चार प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और 18 लाख रुपये तक कमाने वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर तीन फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना सरकार की 'सबके लिए घर' पहले का हिस्सा है, और इस योजना को शुरू में सिर्फ एक साल के लिए लागू किया जाएगा.

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