India Labour Force

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  पिछले एक साल में महिला वर्करों की संख्या में करीब 5% की बढ़ोतरी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में हुआ खुलासा

  पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-2018 से 2023-2024 के बीच 7 साल में बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% रह गई. अगर 2022-2023 से 2023-2024 के बीच बेरोजगारी दर को देखें तो वह 3.2 फ़ीसदी की रेट पर

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  भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे

  आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.

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  केरल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जानें इस लिस्ट पर दिल्ली किस पायदान पर...: सर्वे

  आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में बताया गया कि 2024 की मार्च तिमाही में महिला बेरोजगारी दर घटकर 8.5 प्रतिशत रह गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 9.2 प्रतिशत थी. इसके अलावा जनवरी से मार्च के बीच कुल बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिली है.

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  भारत में अप्रैल महीने के दौरान मिली 8.8 मिलियन नौकरियां, महामारी के बाद सबसे बड़ी वृद्धि: रिपोर्ट

  सीएमआईई के प्रबंध निदेशक और सीईओ महेश व्यास ने कहा कि अप्रैल में भारत की श्रम शक्ति 8.8 मिलियन से बढ़कर 437.2 मिलियन हो गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है.

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  भारत के 900 मिलियन कर्मचारियों में से ज्यादातर ने काम की तलाश छोड़ी: रिपोर्ट

  मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2030 तक कम से कम 90 मिलियन नए गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की जरूरत है. इसके लिए 8 फीसदी से 8.5 फीसदी की वार्षिक जीडीपी वृद्धि की आवश्यकता होगी.

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  आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, जानिए क्या हैं बड़ी बातें, किसे लाभ-किसे नहीं

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की. इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है. उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का भी ऐलान किया गया. निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. हेल्थकेयर समेत 26 संकटग्रस्त सेक्टरों भी ज्यादा कर्ज ले सकेंगे. छोटे उद्योगों को मूलधन पर एक साल के लिए कर्ज न चुकाने की छूट भी मिलेगी. सीतारमण ने कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है. जीएसटीसंग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से 10 और क्षेत्रों के लिये दो लाख करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है.