India At Un On Terrorism
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UN के मंच से भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर शहबाज सरकार का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा जवाब दिया. भारत ने कहा कि पाकिस्तान‑प्रायोजित आतंकी हमलों में हजारों भारतीयों की जान गई है और आतंकवाद को सामान्य नहीं किया जा सकता. सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर करते हुए भारत ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.
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शर्म नहीं आती... भारत ने लादेन से पहलगाम तक पाक के पाप गिना शहबाज शरीफ को UN में धो डाला
भारत ने यूएन में साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है. वह किसी भी हालत में आतंकवाद नहीं सहेगा.
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'मेरे आतंकवादी' बनाम 'आपके आतंकवादी' : संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर जमकर बरसा भारत
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को शरण देने वाले देशों का नाम लिया जाना चाहिए और उन्हें उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. भारत का इशारा पाकिस्तान की ओर था.
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जो देश संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए: UN में भारत
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को लागू करने से आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद समेत आक्रामकता से देशों की संप्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए.’’
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संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा जवाब दिया. भारत ने कहा कि पाकिस्तान‑प्रायोजित आतंकी हमलों में हजारों भारतीयों की जान गई है और आतंकवाद को सामान्य नहीं किया जा सकता. सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर करते हुए भारत ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.
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भारत ने यूएन में साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है. वह किसी भी हालत में आतंकवाद नहीं सहेगा.
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संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को शरण देने वाले देशों का नाम लिया जाना चाहिए और उन्हें उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. भारत का इशारा पाकिस्तान की ओर था.
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जो देश संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए: UN में भारत
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को लागू करने से आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद समेत आक्रामकता से देशों की संप्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए.’’
