Impeachment Motion Against Gyanesh Kumar

• 

  14 दिन का टेस्ट, कठघरा... मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया बंगाल चुनाव के बाद पूरी होगी

  मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों की आवश्यकता होती है मगर तृणमूल कांग्रेस के इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए.

• 

  मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, आज दिया जाएगा नोटिस, जानिए पूरी प्रक्रिया

  विपक्ष आज CEC के खिलाफ महाभियोग नोटिस लाने की तैयारी में है, जिसके लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए गए हैं. CEC को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट जज जैसी होती है और इसमें विशेष बहुमत, जांच समिति और राष्ट्रपति की मंजूरी शामिल होती है.

• 

  राहुल ने भर दी हामी TMC मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की करेगी अगुवाई, विपक्ष की बन गई रणनीति

  इंडिया गठबंधन की संसद भवन में जो बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दल के नेता थे. उसमें तृणमूल कांग्रेस के तरफ से शताब्दी रॉय शामिल हुईं और उन्होंने बैठक में कहा कि बंगाल में जिस ढंग से SIR का प्रक्रिया की जा रही है वह बहुत अनुचित है, इसमें चुन-चुन कर तृणमूल कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं.

• 

  मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष: सूत्र

  विपक्ष लोकसभा में अब स्पीकर ओम बिरला के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति में जुटी है.

• 

  CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आएगा महाभियोग? समझिए- क्यों विपक्ष के लिए ये हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है!

  SIR के मुद्दे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहीं हैं.

• 

  क्यों आसान नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया, विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर

  विपक्षी दलों का आरोप है कि हालिया मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है. इसी को लेकर वे सीईसी को हटाने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह कदम आसान नहीं होगा.