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'पूरी तरह असंवैधानिक' : IAS नियमों में बदलाव पर सांसदों, पूर्व नौकरशाहों का PM मोदी को ज्ञापन
- Friday February 11, 2022
- Reported by: भाषा
आईएएस नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई को लोकतंत्र और संघीय शासन के खिलाफ बताते हुए सांसदों और पूर्व नौकरशाहों ने आरोप लगाया, ‘‘ये पूरी तरह से असंवैधानिक हैं’’ और अवांछित संकट पैदा कर सकते हैं.
- ndtv.in
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
- Monday May 31, 2021
- Written by: प्रमोद कुमार प्रवीण
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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आईएएस नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई को लोकतंत्र और संघीय शासन के खिलाफ बताते हुए सांसदों और पूर्व नौकरशाहों ने आरोप लगाया, ‘‘ये पूरी तरह से असंवैधानिक हैं’’ और अवांछित संकट पैदा कर सकते हैं.
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