Human Rights In Sri Lanka
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भारत ने श्रीलंका को UN में याद दिलाया 'वादा', कहा- तमिल मुद्दे पर तुरंत उठाएं प्रभावी कदम
- Tuesday September 13, 2022
- Reported by: भाषा
श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन तमिल समुदाय को सशक्त बनाता है. भारत श्रीलंका पर 13वां संशोधन लागू करने का दबाव डाल रहा है जो 1987 में हुए भारत-श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था.
- ndtv.in
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UN ने Sri Lanka Economic Crisis के कारणों पर Report की जारी...इन अपराधों की सजा ना होना बना बड़ी वजह
- Wednesday September 7, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: वर्तिका
यह पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) के शीर्ष निकाय ने आर्थिक संकट (Economic Crisis) को श्रीलंका (Sri Lanka) के मानवाधिकार उल्लंघन से जोड़ा है.
- ndtv.in
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EU के डर से नहीं झुकेगा Sri Lanka, विवादित PTA कानून में संशोधन को बताया ‘सबसे प्रगतिशील कदम’
- Tuesday February 8, 2022
- Written by: वर्तिका
एक मानवाधिकार (Human Rights) रिपोर्ट में श्रीलंका (Sri Lanka) के विवादित PTA को "कानूनी काला कुंआ" (Legal Black Hole) बताया गया था. इसमें कहा गया था कि मौजूदा सरकार अल्पसंख्यक तमिल (Tamil) और मुस्लिम (Muslim) समुदाय के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज़्म एक्ट, PTA का गलत इस्तेमाल कर रही है. पहले की सरकार ने इसे हटाने का वादा कर EU से व्यापार में फायदा पाया था.
- ndtv.in
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भारत ने श्रीलंका को UN में याद दिलाया 'वादा', कहा- तमिल मुद्दे पर तुरंत उठाएं प्रभावी कदम
- Tuesday September 13, 2022
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श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन तमिल समुदाय को सशक्त बनाता है. भारत श्रीलंका पर 13वां संशोधन लागू करने का दबाव डाल रहा है जो 1987 में हुए भारत-श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था.
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UN ने Sri Lanka Economic Crisis के कारणों पर Report की जारी...इन अपराधों की सजा ना होना बना बड़ी वजह
- Wednesday September 7, 2022
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यह पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) के शीर्ष निकाय ने आर्थिक संकट (Economic Crisis) को श्रीलंका (Sri Lanka) के मानवाधिकार उल्लंघन से जोड़ा है.
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- Tuesday February 8, 2022
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एक मानवाधिकार (Human Rights) रिपोर्ट में श्रीलंका (Sri Lanka) के विवादित PTA को "कानूनी काला कुंआ" (Legal Black Hole) बताया गया था. इसमें कहा गया था कि मौजूदा सरकार अल्पसंख्यक तमिल (Tamil) और मुस्लिम (Muslim) समुदाय के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज़्म एक्ट, PTA का गलत इस्तेमाल कर रही है. पहले की सरकार ने इसे हटाने का वादा कर EU से व्यापार में फायदा पाया था.
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