Himachal Pradesh Financial Crisis
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CM की आधी, मंत्रियों की 30 तो विधायकों की 20 फीसदी, हिमाचल में किसकी कटेगी कितनी सैलरी?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान कहा कि वर्तमान में आर्थिक चुनौतियां गंभीर हैं. ऐसे में सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कटौती अस्थायी है और स्थिति में सुधार होने पर पुनः समीक्षा की जाएगी और काटा हुआ वेतन वापस किया जाएगा.
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सैलरी रोकी, प्रोजेक्ट अटके और अब 'प्रतिष्ठा' की कुर्की... : जानिए कैसे सियासी वादों से खस्ताहाल हुआ हिमाचल
हिमाचल सरकार पर करीब 94 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है. हिमाचल प्रदेश का कर्ज से GSDP रेशियो 2024-25 के बजट में बढ़कर 42.5% हो गया है, जो 2022-23 में 40% था. यह सभी राज्यों के औसत अनुपात से काफी ज्यादा है.
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घर में जितनी टॉयलेट सीट, उतना टैक्स! जानें हिमाचल में आ गया ये क्या फरमान
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों से अब उनके घरों में मौजूद टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाएगा. अगर किसी के घर में चार टॉयलेट सीट हैं, तो उसे 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान सीवरेज शुल्क के साथ देना होगा.
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हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)
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हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 20 महीने में लिया 21 हजार 366 करोड़ का कर्ज, जानें साल दर साल कैसे खस्ता हुई हालत
सुक्खू सरकार ने सता संभालने के बाद शुरुआती साढ़े तीन महीने में सबसे ज्यादा कर्ज लिया. पिछले वितीय वर्ष में भी कर्ज की रफ्तार में कमी नहीं आई. चालू वितीय वर्ष में भी कर्ज लेने का सिलसिला जारी है. पढ़िए, हिमाचल से वीडी शर्मा की ये रिपोर्ट:-
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पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल
कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.
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वित्तीय संकट के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, CM और मंत्रियों को दो महीने नहीं मिलेगा वेतन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद किए जाने से राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से राज्य को सालाना 2500-3000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान कहा कि वर्तमान में आर्थिक चुनौतियां गंभीर हैं. ऐसे में सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कटौती अस्थायी है और स्थिति में सुधार होने पर पुनः समीक्षा की जाएगी और काटा हुआ वेतन वापस किया जाएगा.
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हिमाचल सरकार पर करीब 94 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है. हिमाचल प्रदेश का कर्ज से GSDP रेशियो 2024-25 के बजट में बढ़कर 42.5% हो गया है, जो 2022-23 में 40% था. यह सभी राज्यों के औसत अनुपात से काफी ज्यादा है.
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सुक्खू सरकार ने सता संभालने के बाद शुरुआती साढ़े तीन महीने में सबसे ज्यादा कर्ज लिया. पिछले वितीय वर्ष में भी कर्ज की रफ्तार में कमी नहीं आई. चालू वितीय वर्ष में भी कर्ज लेने का सिलसिला जारी है. पढ़िए, हिमाचल से वीडी शर्मा की ये रिपोर्ट:-
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