Gst States Compensation

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  केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये जारी किए

  केंद्र सरकार ने बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.

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  नीति आयोग की बैठक में गैर BJP शासित राज्यों ने केंद्र से ये रखी मांग, कहा - 'फैसलों को ना थोपें'

  एक जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अवधि इस साल 30 जून को खत्म हो गई.

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  वित्त मंत्री का आरोप, GST मुआवजे को लेकर गैर- बीजेपी राज्य केंद्र पर बना रहे हैं दबाव

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का आरोप है कि कई गैर बीजेपी (BJP) राज्य केंद्र पर माल और सेवा कर (GST) से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे (compensation) को जारी रखने का दबाव बना रहे हैं.

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  केंद्र ने जीएसटी मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 1.06 लाख करोड़ दिए

  वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर, 2020 से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं. मंत्रालय ने मंगलवार को को 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी) को 2,104 करोड़ रुपये की 19वीं साप्ताहिक किस्त जारी की, जिसके साथ पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी की गई कुल राशि 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गई है. शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है.

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  GST मुआवजा : नरम पड़ा केंद्र, वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया- लेंगे 1.1 लाख करोड़ का उधार

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'

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  आठ घंटे बहस के बावजूद राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने का मसला नहीं सुलझा

  कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा (GST Compensation) देने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. सोमवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आठ घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका. अब अगले सोमवार को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है. कोरोना संकट की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आठ घंटे तक चर्चा और बहस के बाद भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं सुलझ सका.

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  GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य

  पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.

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  'BJP ने 2013 में GST का विरोध इसीलिए किया था...', ममता बनर्जी सहित 6 मुख्यमंत्रियों ने PM को लिखी चिट्ठी

  GST मुआवजे के मुद्दे पर गैर-बीजेपीशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में इन राज्यों ने केंद्र को उसके 'संवैधानिक कर्तव्यों' की याद दिलाते हुए जीएसटी मुआवजे को लेकर एक 'स्थायी विकल्प' ढूंढने को कहा है.

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  GST कंपनसेशन को लेकर गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने की बैठक, केंद्र के प्रस्ताव को किया खारिज

  कोविड क्वार्टर यानी इस साल अप्रैल से जून के बीच 3 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था 23 फीसदी से भी ज्यादा सिकुड़ गयी. सोमवार को जारी जीडीपी के ताज़ा आकड़ों को जारी करते हुए सांख्यिकी मंत्रालय ने इसका खुलासा किया. इस बड़ी आर्थिक गिरावट की वजह से भारत सरकार के राजस्व की कमाई काफी गिर गयी है.

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  जीएसटी कंपनसेशन विवाद पर सोमवार को मिलेंगे गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्री

  कोरोना संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने को लेकर उठा विवाद और गतिरोध बढ़ता जा रहा है. सोमवार को गैर-बीजेपी शासित राज्यों के जीएसटी-इंचार्ज मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं.

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  GST मुआवजे और JEE-NEET की परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया की बैठक, उद्धव नहीं आएंगे नज़र

  कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यों को जीएसटी मुआवजे, देशभर में NEET-JEE की परीक्षाएं स्थगित करने सहित कई मुद्दों को लेकर डिजिटल बैठक बुलाई है. कांग्रेस की ओर से कई बार आग्रह किए जाने के बाद भी महाराष्ट्र इस मीटंग में हिस्सा नहीं ले रहा है. 

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  जीएसटी कम्पेन्सेशन मिलने में देरी के कारण आर्थिक संकट से घिरे राज्य

  एक जुलाई 2017 की आधी रात से लागू हुए जीएसटी कानून को दो साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है. अब इसको लेकर केंद्र सरकार के सामने एक नई तरह की चुनौती पेश आ रही है. दरअसल, राज्यों का कहना है कि जीएसटी में राज्यों को मिलने वाले कम्पेन्सेशन में देरी हो रही है जिससे उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

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  जीएसटी से खाद्य तेल, चिकन होगा महंगा, टेलीविजन, एयर कंडीशनर होंगे सस्ते

  वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रस्तावित चार स्तरीय ढांचे से आम आदमी प्रभावित हो सकता है. इस कर ढांचे के अमल में आने से आम आदमी की रसोई में काम आने वाले खाद्य तेल, मसाले और चिकन जैसा सामान महंगा हो सकता है.

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  जीएसटी परिषद की तीसरी बैठक में दरों पर नहीं बन पाई आम सहमति, फैसला नवंबर तक टाला

  जीएसटी की दरों को लेकर दो दिनों तक चली बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील और महत्वपूर्ण आम राय नहीं बन सकी. गतिरोध की वजह राजनीतिक भी थी और वैचारिक भी. केरल के वित्त मंत्री इसाक ने ये सवाल उठाया कि भारत सरकार ने विलासिता के सामानों को 26% टैक्स स्लैब में शामिल करने का फैसला क्यों किया जिन पर अभी 40% से ज़्यादा टैक्स लगता है.

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  नए GST में अलग-अलग चीज़ों पर लगने वाले टैक्स का पूरा ब्योरा- 10 बिंदुओं में

  केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में उसे नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुख्य दर सहित इसके बुनियादी मुद्दों पर राज्यों से समर्थन मिल जाएगा.