Government Will Oppose Halala

सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला का विरोध करेगी सरकार 

अधिकारी ने बताया  कि सरकार का रुख एक जैसा है. भारत सरकार इस प्रथा के खिलाफ है. यह उच्चतम न्यायालय में प्रदर्शित होगा. शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. सरकार तीन तलाक को एक दंडनीय अपराध बनाने के लिए बाद में एक विधेयक लेकर आई. लोकसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया और अब यह राज्यसभा में लंबित है. यह तीन तलाक को अवैध बनाता है और पति के लिए तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान करता है.