Gender Sensitization
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लीडरशिप रोल में महिलाएं: उनकी समस्याएं और उनका समाधान
महिलाओं को कामकाजी जीवन और आम जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका समाधान क्या है बता रही हैं समर्पण ट्रस्ट और वन लाइफ टू लव यूएसए की संस्थापक और निदेशक कर्टनी लालोत्रा.
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राखी बंधवाने की शर्त पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत; AG बोले- जजों को शिक्षित करने की जरूरत
दरअसल. 30 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने छेड़छाड़ के आरोपी को सशर्त जमानत दी. शर्त यह है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा. आरोपी विक्रम बागरी उज्जैन जेल में बंद है. अप्रैल में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद विक्रम बागरी ने इंदौर में जमानत याचिका दायर की थी.
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जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई
महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.
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लीडरशिप रोल में महिलाएं: उनकी समस्याएं और उनका समाधान
महिलाओं को कामकाजी जीवन और आम जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका समाधान क्या है बता रही हैं समर्पण ट्रस्ट और वन लाइफ टू लव यूएसए की संस्थापक और निदेशक कर्टनी लालोत्रा.
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राखी बंधवाने की शर्त पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत; AG बोले- जजों को शिक्षित करने की जरूरत
दरअसल. 30 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने छेड़छाड़ के आरोपी को सशर्त जमानत दी. शर्त यह है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा. आरोपी विक्रम बागरी उज्जैन जेल में बंद है. अप्रैल में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद विक्रम बागरी ने इंदौर में जमानत याचिका दायर की थी.
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जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई
महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.
