Forest Conservation Act
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झारखंड : CM हेमन्त सोरेन ने केंद्र पर लगाया राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप
सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा, ‘‘केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) कानून में ऐसा बदलाव किया है कि पेड़ काटने से लेकर खुदाई करने तक किसी भी कार्य के लिए ग्रामसभा समिति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी. कानून बदल देने के कारण आदिवासी-मूलवासी अब अपनी आवाज नहीं उठा पायेंगे.’’
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वन संरक्षण कानून में ढील से उठते सवाल
जंगल से जुड़े कानूनों को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक जंगल के भीतर ऐसे कार्यों के लिए ज़मीन लेते वक्त केंद्र सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां पेड़ न काटे जा रहे हों या खनन न हो रहा हो।
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झारखंड : CM हेमन्त सोरेन ने केंद्र पर लगाया राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप
सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा, ‘‘केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) कानून में ऐसा बदलाव किया है कि पेड़ काटने से लेकर खुदाई करने तक किसी भी कार्य के लिए ग्रामसभा समिति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी. कानून बदल देने के कारण आदिवासी-मूलवासी अब अपनी आवाज नहीं उठा पायेंगे.’’
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वन संरक्षण कानून में ढील से उठते सवाल
जंगल से जुड़े कानूनों को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक जंगल के भीतर ऐसे कार्यों के लिए ज़मीन लेते वक्त केंद्र सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां पेड़ न काटे जा रहे हों या खनन न हो रहा हो।
