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अस्पतालों में ‘नकली’ दवाओं की सप्लाई : सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सरकारी अस्पतालों में घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर शनिवार को स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की है.
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मंत्री ने किया खुलासा, मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्जी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही
मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्ज़ी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही है. जांच के बाद ये खुलासा सूबे के नए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किया है. ये हालात तब हैं जब राज्य ने उन 36 लाख 86 हजार जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है जो राशन के पात्र तो थे, लेकिन इनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण ये सरकार राशन नहीं ले पाते थे.
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झारखंड में गरीबों को 'फर्जी' बताकर राशन कार्ड रद्द कर रही है सरकार...
दिनांक 22 मई 2017 को झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा द्वारा सरकार के पदाधिकारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंसिंग की गयी, जिसमें जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दे दिया गया कि जिनके राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएं.
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अस्पतालों में ‘नकली’ दवाओं की सप्लाई : सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सरकारी अस्पतालों में घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर शनिवार को स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की है.
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मंत्री ने किया खुलासा, मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्जी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही
मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्ज़ी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही है. जांच के बाद ये खुलासा सूबे के नए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किया है. ये हालात तब हैं जब राज्य ने उन 36 लाख 86 हजार जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है जो राशन के पात्र तो थे, लेकिन इनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण ये सरकार राशन नहीं ले पाते थे.
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दिनांक 22 मई 2017 को झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा द्वारा सरकार के पदाधिकारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंसिंग की गयी, जिसमें जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दे दिया गया कि जिनके राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएं.
