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5 साल में 1 करोड़ रोजगार का नीतीश का मास्टर प्लान, 3 नए विभाग बनाए, युवाओं को सीधा फायदा
नीतीश सरकार ने अगले पांच साल (2025-30) में कुल एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. इसे पूरा करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी जारी कर दिया गया है.
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ELI स्कीम युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, 2 साल में 3.5 करोड़ रोजगार, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का फायदा
ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल एवं अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी. इसका कुल बजट परिव्यय दो लाख करोड़ रुपये था.
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सरकार बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: मनसुख मांडविया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की मदद से बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. बुधवार को "बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता" (The Need to Preserve, Protect, and Promote Beedi Workers' Livelihood) शीर्षक की पुस्तक के विमोचन के मौके पर मांडविया ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का मंत्र "सबका साथ, सबका विकास" है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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"राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के कोटे में मिले प्रतिनिधित्व",राजनीतिक दलों से दिव्यांगों ने की मांग
NCPEDP के सुमित परीक्षित ने एनडीटीवी से कहा कि " पिछले कुछ सालों से दिव्यांगों के लिए बजट आवंटन 0.02% ही रहा है. राजनीतिक दलों को बजट आवंटन बढ़ाने का वायदा करना चाहिए.
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PM मोदी ने शुरू किया 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान', कहा- आपत्ति में अवसर ढूंढने का समय
लॉकडाउन में महानगरों से उत्तर प्रदेश वापस आए मजदूरों और कामगारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' शुरू कर रहे हैं. इस योजना में इन वापस लौटे हुए मजदूरों को रोजगार देने, स्थानीय बिजनेस को प्रमोट करने और औद्योगिक संस्थानों के साथ पार्टनरशिप कर रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य है.
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5 साल में 1 करोड़ रोजगार का नीतीश का मास्टर प्लान, 3 नए विभाग बनाए, युवाओं को सीधा फायदा
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ELI स्कीम युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, 2 साल में 3.5 करोड़ रोजगार, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का फायदा
ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल एवं अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी. इसका कुल बजट परिव्यय दो लाख करोड़ रुपये था.
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सरकार बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: मनसुख मांडविया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की मदद से बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. बुधवार को "बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता" (The Need to Preserve, Protect, and Promote Beedi Workers' Livelihood) शीर्षक की पुस्तक के विमोचन के मौके पर मांडविया ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का मंत्र "सबका साथ, सबका विकास" है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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NCPEDP के सुमित परीक्षित ने एनडीटीवी से कहा कि " पिछले कुछ सालों से दिव्यांगों के लिए बजट आवंटन 0.02% ही रहा है. राजनीतिक दलों को बजट आवंटन बढ़ाने का वायदा करना चाहिए.
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PM मोदी ने शुरू किया 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान', कहा- आपत्ति में अवसर ढूंढने का समय
लॉकडाउन में महानगरों से उत्तर प्रदेश वापस आए मजदूरों और कामगारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' शुरू कर रहे हैं. इस योजना में इन वापस लौटे हुए मजदूरों को रोजगार देने, स्थानीय बिजनेस को प्रमोट करने और औद्योगिक संस्थानों के साथ पार्टनरशिप कर रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य है.
