Cec And Ec Appointment
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CJI संजीव खन्ना ने CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले से खुद को किया अलग, दूसरी बेंच को भेजा
- Tuesday December 3, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि मैं अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा था. अब ये मामला जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जाएगा.
- ndtv.in
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लोकसभा ने पास किया अहम बिल, मौजूद नहीं रहे दो तिहाई विपक्षी सांसद
- Thursday December 21, 2023
- Edited by: Samarjeet Singh
लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधा-अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है.
- ndtv.in
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राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ा बिल पारित, विपक्ष का वाकआउट
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अभिषेक पारीक
बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.
- ndtv.in
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SC का ऐतिहासिक फैसला : PM, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन
- Thursday March 2, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए. यह स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता है तो अनुचित होगा. राज्य के प्रति दायित्व की स्थिति में एक व्यक्ति के मन की एक स्वतंत्र रूपरेखा नहीं हो सकती.
- ndtv.in
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चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि मैं अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा था. अब ये मामला जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जाएगा.
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- Edited by: Samarjeet Singh
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बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए. यह स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता है तो अनुचित होगा. राज्य के प्रति दायित्व की स्थिति में एक व्यक्ति के मन की एक स्वतंत्र रूपरेखा नहीं हो सकती.
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