Bengal Law Minister

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  पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र

  इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा. 

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  देरी पर परदा डालने की कोशिश... : रेप और हत्या के मामलों पर ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का जवाब

  केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.

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  कोयला घोटाला केस में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री के ठिकानों पर CBI की रेड

  सीबीआई ने नवंबर 2020 में अनूप मांझी उर्फ लाला, ईसीएल के महाप्रबंधक अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, ईसीएल सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, कुनुस्तोरिया क्षेत्र के सुरक्षा निरीक्षक धनंजय राय और काजोर इलाके के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

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  किसान कानून पर ममता सरकार के मंत्री ने जाम किया हाइवे, दूसरे रास्ते ले जाई गई वैक्सीन वैन : सूत्र

  देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोनावायरस की वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) पहुंचाई जा रही है. पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में नए कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध कर रहे ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी (Siddiqullah Chowdhury) की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग की नाकाबंदी के कारण बुधवार को COVID-19 वैक्सीन ले जाने वाले एक विशेष वाहन को दूसरे रास्ते से भेजना पड़ा. पूर्व बर्धमान के एसपी भास्कर मुखोपाध्याय ने बताया कि जिस सड़क को ब्लॉक किया गया था, वहां से पांच किलोमीटर पहले वैक्सीन वैन को डाइवर्ट कर दिया गया था.

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  कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने के लिए बुलाया जाएगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र: ममता

  नये कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि इन विवादास्पद कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के वास्ते विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे.