Bangladesh India Row
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शेख हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की प्राथमिकता: प्रवक्ता
- Wednesday February 19, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Sheikh Hasina's Extradition: बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव शफीक-उल आलम ने एक बार फिर शेख हसीना को लेकर टिप्पणी की है.
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ndtv.in
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शेख हसीना के बयान पर भड़के बांग्लादेश को भारत ने दिया कड़ा जवाब
- Friday February 7, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
India Strong Reply To Bangladesh: बांग्लादेश को भारत ने सख्त संदेश दिया है. शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश लगातार भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है. इस पर भारत की तरफ से कड़ा रुख अपनाने के साथ ही उसे सीख भी दी गई है.
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ndtv.in
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बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास के वकील रमन रॉय पर हमला, ICU में भर्ती : इस्कॉन
- Tuesday December 3, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Bangladesh Hindu Violence: बांग्लादेश में हालात बद् से बद्तर हो जा रहे हैं. हिंदू समुदाय कट्टरपंथियों का निशाना बन रहा है. भारत की चिंता पर बांग्लादेश सरकार ध्यान नहीं दे रही. जानिए, ताजा हालात...
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ndtv.in
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असम में अवैध प्रवासियों से बांग्लादेश ने पल्ला झाड़ा, कहा- हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं
- Wednesday August 1, 2018
- Translated by: प्रभात उपाध्याय
बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसनुल-हक-इनू ने कहा कि, 'सब जानते हैं कि यह असम की सदियों पुरानी समस्या है. पिछले 48 सालों में किसी सरकार ने बांग्लादेश के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा नहीं उठाया है. भारत सरकार इससे निपटने में खुद समक्ष है और मोदी सरकार को नई दिल्ली में इस समस्या से निपटना चाहिए. बांग्लादेश का इससे कोई लेना-देना नहीं है'.
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शेख हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की प्राथमिकता: प्रवक्ता
- Wednesday February 19, 2025
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- Friday February 7, 2025
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India Strong Reply To Bangladesh: बांग्लादेश को भारत ने सख्त संदेश दिया है. शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश लगातार भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है. इस पर भारत की तरफ से कड़ा रुख अपनाने के साथ ही उसे सीख भी दी गई है.
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असम में अवैध प्रवासियों से बांग्लादेश ने पल्ला झाड़ा, कहा- हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं
- Wednesday August 1, 2018
- Translated by: प्रभात उपाध्याय
बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसनुल-हक-इनू ने कहा कि, 'सब जानते हैं कि यह असम की सदियों पुरानी समस्या है. पिछले 48 सालों में किसी सरकार ने बांग्लादेश के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा नहीं उठाया है. भारत सरकार इससे निपटने में खुद समक्ष है और मोदी सरकार को नई दिल्ली में इस समस्या से निपटना चाहिए. बांग्लादेश का इससे कोई लेना-देना नहीं है'.
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