Ban On Notes

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  7 साल पुराना फोन और अब भी एयरपोर्ट पर बैन, Samsung Note 7 को देख लोग बोले- ये अब तक क्यों चल रहा है?

  Samsung Galaxy Note 7 एक बार फिर चर्चा में आ गया है. वजह है एक वायरल TikTok वीडियो, जिसमें एक एयरपोर्ट पर लगे साइनबोर्ड में साफ लिखा गया था, Samsung Galaxy Note 7 is banned.

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  RBI ने 2,000 रुपये के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट, 7,961 करोड़ के नोट अब भी नहीं हुए वापस

  RBI on 2000 Rupee Note: आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपये को नोट वैध है. लोग देशभर में आरबीआई के 19 कार्यालयों पर 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या उन्हें अन्य नोट से बदल सकते हैं.

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  2000 Note Exchange: RBI ने 2,000 रुपये के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट, जानें क्या कहा

  RS 2000 Currency Note Update: केंद्रीय बैंक ने बताया कि 29 फरवरी को कारोबारी घंटों की समाप्ति तक 2000 रुपये के लगभग 97.62 प्रतिशत नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं

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  2000 Note Exchange: RBI ने 2,000 रुपये के नोट को लेकर दिया नया अपडेट, कही ये जरूरी बात

  2000 Currency Note Update: 2000 Currency Note Update: आरबीआई के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में राशि जमा करने का विकल्प दिया गया है.

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  2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले का हुआ ये असर, RBI ने दी बड़ी जानकारी

  Rs 2000 Notes Withdrawal Impact: आरबीआई के अनुसार, 31 जनवरी तक 2,000 रुपये के लगभग 97.5 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए थे.

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  2000 रुपए के 97.38% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस लौटे : RBI

  आठ अक्टूबर से लोग RBI के 19 कार्यालयों में जाकर 2,000 रुपये के नोटों को बदल या जमा करा सकते हैं. इस वजह से इन कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है.

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  सामान लेने गई थी महिला, दुकानदार ने 2 हजार के नोट लेने से किया इनकार, बताई ऐसी वजह, कंट्रोल नहीं होगी हंसी

  शेयर किए जाने के बाद से, पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 26 हजार से अधिक बार देखा गया और 284 लाइक मिले. कई यूजर्स ने हंसते हुए इमोजी के साथ पोस्ट पर कमेंट किया.

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  नोटबंदी पर वार करते राहुल गांधी ने Video किया जारी, बोले - मोदी जी का भारत ‘मज़दूर-किसान-छोटा व्यापारी’ मुक्त भारत

  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2016 में उठाए गए इस कदम को लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के चलते जीडीपी में गिरावट तो आई ही है, इसने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है.

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  नोटबंदी के वक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन बोले- बड़ा झटका था वह फैसला, गिर गई थी GDP

  सुब्रमण्यन ने कहा, 'नोटबंदी एक बड़ा, सख्त और मौद्रिक झटका था. इसके बाद बाजार से 86 फीसदी मुद्रा हटा ली गई थी. इस फैसले की वजह से जीडीपी प्रभावित हुई थी. ग्रोथ पहले भी कई बाप नीचे गिरी है, लेकिन नोटबंदी के बाद यह एक दम से नीचे आ गई.' अपनी किताब के एक चैप्टर 'द टू पज़ल्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन- पॉलिटिकल एंड इकॉनोमिक' में उन्होंने लिखा है, 'नोटबंदी से पहले छह तिमाहियों में ग्रोथ औसतन आठ फीसदी थी, जबकि उसके बाद सात तिमाहियों में यह औसत 6.8 रह गई.'

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  नोटबंदी नहीं, अहंकार संतुष्टि थी : लालू प्रसाद यादव

  राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बुधवार को नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वो नोटबंदी नहीं, अहंकार संतुष्टि थी. राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, "वो नोटबंदी नहीं अहंकार संतुष्टि थी, जिसमें 150 लोगों की बलि ली गई."

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  नोटबंदी के विरोध में लालू यादव 8 तारीख़ को श्राद्ध दिवस मनाएंगे

  बिहार में नोटबंदी के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय जनता दल (जेडीयू) 8 नवंबर को न केवल काला दिवस बल्कि श्राद्ध दिवस के रूप में मनाएगी. ये घोषणा ख़ुद पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने राँची में की है. लालू इन दिनों चारा घोटाले के विभिन्न मामलों की सुनवाई के सिलसिले में राँची में हैं. उन्होंने कहा कि बुधवार को नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर 18 दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे. लालू का कहना है कि काला धन की वापसी पर मोदी सरकार आई लेकिन इसकी सारी घोषणा हवा हवाई हो गई.

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  नोटबंदी का नकारात्मक असर अल्पकालिक : रेटिंग एजेंसियां

  वैश्विक और घरेलू रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यस्था पर नकारात्मक असर अल्पकालिक है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मंदी का थोड़ा बहुत कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जुलाई से लागू करना भी है. फिंच रेटिंग के निदेशक (सॉवरिन एंड सप्रैशनल्स ग्रुप) थॉमस रूकमाकेर का कहना है, "नोटबंदी का उद्देश्य जहां काले धन पर काबू पाना था. लेकिन नकदी की कमी के कारण मार्च तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि दर प्रभावित रही."

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  पिंड नहीं छूट रहा नोटबंदी कांड से

  सालभर होने को आया लेकिन अब तक पुराने नोटों की गिनती का काम चालू बताना पड़ रहा है. पुराने नोटों के असली नकली होने के सत्यापन का काम भी अधूरा है. जब आंकड़े ही न हों तो नोटबंदी की सफलता विफलता की बात कैसे हो? सरकार अपने फैसले के सही होने का प्रचार कर रही है. और विपक्ष इस फैसले के भयावह असर होने के तर्क दे रही है. नोटबंदी के एक साल गुज़रने के दिन यानी आठ नवंबर को विपक्ष काला दिवस मनाएगी और सरकार जश्न. जनता इस विवाद की चश्मदीद बनेगी. वैसे शुरू से ही भुक्तभोगी जनता इस प्रकरण में मुख्य पक्ष है. सो उसे नोटबंदी के फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं. मसला इतना लंबा चौड़ा है कि जनता लाखों करोड़ की संख्या का अनुमान तक नहीं लगा सकती. इसीलिए इस हफ्ते कालादिवस और जश्न के दौरान होने वाले तर्क वितर्क के दौरान उसे जागरूक होने का मौका एकबार फिर मिलेगा.

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  नोटबंदी और GST ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘और अधिक मजबूत रास्ते’ पर ला दिया: अरुण जेटली

  केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गोपनीय रखने का बचाव करते हुए कहा कि इसकी घोषणा में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो यह ‘‘धोखाधड़ी की बड़ी वजह’’ बनता. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका की एक सप्ताह की यात्रा पर आए जेटली ने कहा कि नोटबंदी और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) जैसे सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘और अधिक मजबूत रास्ते’ पर ला दिया है.

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  नोटबंदी जीती या हारी? वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गिनाए नोटबंदी के 3 फायदे

  नोटबंदी पर सरकार जहां कामयाबी और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का अहम कदम बताने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रही है, वहीं विपक्ष इसे अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताता चला आ रहा है. आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए उससे एक बार फिर विपक्ष सरकार पर हमलावर  हो गया है. जवाब में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की सफलता का वास्तविक पैमाना डिजिटल लेनदेन की मात्रा में बढ़ोतरी, कर दायरे का बढ़ना और उच्च मूल्य के नोटों के परिचालन में कमी आना है. रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले यह खुलासा किया था कि नोटबंदी के बाद 99 प्रतिशत प्रतिबंधित नोट बैंकों में वापस आ गए, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नवंबर, 2016 में लिए गए इस फैसले पर विपक्ष को हमले का मौका मिल गया था.