Armers Protests

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  किसानों के 'दिल्ली कूच' के चलते 12 मार्च तक 'प्रदर्शन-रैली' पर रोक, पूरी दिल्ली में धारा 144 लगाई गई

  Farmers Protest: राष्ट्रीय राजधानी में 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा यातायात पाबंदियां लागू की गई हैं.

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  महाराष्ट्र: उचित दाम नहीं मिलने पर सड़कों पर टमाटर फेंक कर रहे किसान

  किसानों को भी अपने पैदावार को इस तरह से बर्बाद करना नहीं पसंद है.. लेकिन जब राज्य सरकार किसानों से ज़्यादा अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में सोच काम करेगी, तो किसानों को अपनी नाराजगी ज़ाहिर करने के लिए यह सब करना पड़ता है.

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  किसानों से मिलने जा रहे 15 विपक्षी सांसदों को रोका गया, हरसिमरत कौर बोलीं- 'लोकतंत्र के लिए काला दिन!'

  गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल, DMK, NCP और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य दलों के 15 सांसद गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने जा रहे थे. लेकिन नेताओं को पुलिस की बैरिकैडिंग को पार करने और प्रदर्शन स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई.

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  Farmers' Rally: संयुक्‍त किसान मोर्चा ने कहा, 'हिंसा के लिए हम जिम्‍मेदार नहीं, जिन्‍होंने बैरिकेड तोड़े वे पन्‍नू ग्रुप के सदस्‍य'

  Farmer's Rally Violence: मोर्चा के सदस्‍य राजेंदर सिंह ने NDTV से बातचीत में कहा, 'कल जो लाल किले पर हुआ,जो हिंसा हुई उसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं.' उन्‍होंने कहा, 'कल लाल क़िले पर धार्मिक झंडा लगाना बेहद ग़लत है. जिन्होंने कल बैरिकेड तोड़े, वे सतनाम पन्नू ग्रुप के सदस्य हैं .हमने उन्हें दो बार बुलाकर समझाया था पर वे नहीं माने..'

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  कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान संगठन, 'मनमाने कानूनों' को रद्द किए जाने की मांग की

  Farmers' Protests Against Farm Laws 2020: भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की तरफ से केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में इन कानूनों को मनमाना और अवैध बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की गई है.

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  सात घंटे चली सरकार-किसानों के बीच बातचीत,5 दिसंबर को फिर होगी बैठक, 10 बातें

  Farmer's Protest: कृषि कानूनों के विरोध आंदोलनरत किसानों के साथ केंद्र सरकार की चौथे राउंड की बैठक करीब आठ घंटे के बाद खत्‍म हुई है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra singh Tomar) ने बताया कि बातचीत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई.उन्‍होंने कहा कि किसानों और सरकार ने अपना-अपना पक्ष रखा है. कृषि मंत्री ने कहा कि दो-तीन बिंदुओं पर किसानों की चिंता थी, हम हर मुद्दे पर खुले मन से बात कर रहे हैं, हमारा कोई अहम नहीं है. APMS को सशक्‍त बनाने पर विचार हुआ. उन्‍होंने कहा कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) के बारे में किसानों की चिंता है. यह पहले भी जारी था, जारी है और आगे भी रहेगा. उन्‍होंने कहा कि परसों यानी 5 दिसंबर को दोपहर को दोनों पक्षों की फिर बातचीत हुई है और उम्‍मीद है कि हम किसी सर्वसम्‍मत समाधान पर पहुंचेंगे. कृषि मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में सरकार की ओर से उपस्थित थे.

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  दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों ने बेरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने रोकने के लिए किया वाटर कैनन का प्रयोग

  केंद्र सरकार की तरफ से संसद के पिछले सत्र में बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है. पंजाब और हरियाणा के किसान अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं. किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने खास तैयारी की है. हरियाणा पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास किया है. किसान बेरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ते रहे जिसके बाद पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का प्रयोग किसानों पर किया गया है.