'Anil ghanwat'

NDTV के साथ बातचीत में घनवत ने इस आलोचना को सिरे से नकार दिया कि उन्‍होंने सिर्फ, विवादित कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों से ही राय ली. बातचीत के दौरान घनवत ने बताया कि जिनकी राय (Interviewed )ली गई, उन संगठनों के नाम उनके पास नहीं हैं लेकिन RTI फाइल करके यह सूची प्राप्‍त की जा सकती है.

NDTV से बात करते हुए घनवत ने कहा, ' मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कृषि सुधार से जुड़े मुद्दों पर हमने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी उसे सार्वजनिक किया जाए. जनता के सामने नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए.'

समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.

सुप्रीम कोर्ट की ओर कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक ली है, जिसके बाद 21 जनवरी को किसान संगठनों से मिलने की घोषणा की गई है.