Akhilesh Yadav Bungalow

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  शिवपाल यादव ने ली मायावती के पुराने आशियाने में एंट्री, अष्टमी के दिन किया गृह प्रवेश, जानें घर की खासियतें

  समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने वाले शिवपाल यादव (Shivpal Singh Yadav) का उस सरकारी बंगले में गृह प्रवेश हो गया, जो कभी बसपा सुप्रमो मायावती का आशियाना हुआ करता था. दरअसल, समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बुधवार को दुर्गाअष्टमी के दिन पूजा-अर्चना कर अपने नए घर में प्रवेश कर गए.

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  सरकारी बंगले में तोड़फोड़ से 10 लाख का नुकसान, अखिलेश से रिकवरी की तैयारी में योगी सरकार

  सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूपी के सभी पूर्व मुख्‍य‍मंत्रियों को अपने सरकार बंगले खाली करने थे. अखिलेश यादव पर आरोप है कि बंगले को खाली करते वक्‍त उन्‍होंने उसमें तोड़फोड़ करवाई जिसके तस्‍वीरें भी मीडिया में आई थीं.

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  बंगले की तोड़-फोड़ पर सफाई देने आए अखिलेश बोले- जो अधिकारी आज टोटी खोज लाए हैं, कल चिलम भी ढूंढ लाएंगे

  उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए आवंटित सरकारी बंगले में तोड़-फोड़ के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो मेरा सामान था, ले गया. साथ ही उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने सरकारी बंगले के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की है. उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर कहां था स्वीमिंग पूल, हमें भी दिखा दीजिए वह पूल. उन्होंने कहा कि जो मेरा सामान था, वह ले गया. उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं. 

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  अखिलेश के 'बंगला विवाद' में कूदे गवर्नर राम नाइक, CM योगी को लिखा पत्र

  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगले के विवाद में अब प्रदेश के गवर्नर राम नाइक भी कूद गए हैं. राम नाइक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख कर कहा है कि इन इमारतों की देखरेख का काम टैक्स देने वालों के पैसे से होता है, इसलिए जिसने भी ये किया है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए. आपको बता दें कि पिछले दिनों यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगला खाली करने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया. अखिलेश यादव के बंगले की चाभी जब सरकारी महकमे को मिली तो पता चला कि बंगले में एसी की फिटिंग समेत तमाम चीज़ें उखाड़ी हुईं हैं.

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  जिस सरकारी बंगले को छोड़ गये अखिलेश, वहां एसी के पाइप, टाइल्स और स्विच तक उखड़े मिले!

  यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगला खाली करने पर विवाद खड़ा हो गया है. अखिलेश यादव के बंगले की चाभी जब सरकारी महकमे को मिली तो पता चला कि बंगले में एसी की फिटिंग समेत तमाम चीज़ें उखाड़ी हुईं हैं. अखिलेश के बंगले के अन्दर कथित तौर पर की गयी तोड़फोड़ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गयी है. इस पर बीजेपी ने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की कुंठित सोच का नतीजा है. लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव जिस सरकारी बंगले में किरायेदार थे उसमें उन्होंने अपने परिवार की ज़रूरत और शौक के मुताबिक बहुत तरह की चीज़ें बना रखी थीं. क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकारी नहीं थी इसलिए वो अपने साथ ले गए . 

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  मुलायम और अखिलेश यादव के बाद BSP प्रमुख मायावती ने भी खाली किया सरकारी बंगला

  बसपा प्रमुख मायावती ने 13ए मॉल एवेन्यू स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दिया था. इसके बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपना बंगला खाली किया है. अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी बंगला खाली कर दिया है और आज मायावती ने भी छोड़ दिया.

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  लखनऊ : पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने सरकारी बंगला छोड़ा

  समाजवादी नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सरकारी बंगला छोड़ दिया है. वे रात में वीआईपी गेस्ट हाउस नाम के एक सरकारी गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए.

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  BSP प्रमुख मायावती ने छोड़ा सरकारी बंगला, स्पीड पोस्ट से चाबी भेजी, बिजली बिल भी चुकाया

  बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिले एक सरकारी बंगले 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग को खाली करके उसकी चाबी स्पीड पोस्ट से सरकार को भेज दी है. बंगले पर बकाया 73 लाख का बिजली का बिल भी जमा करके उसकी रसीद भी सरकार को दे दी गई है. अभी वो जिस बंगले में रह रही हैं वो कांशीराम स्मारक है. उससे जाने के लिये उन्होंने थोड़ी मोहलत मांगी है. 

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  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से छिन जाएंगे 'सरकारी आशियाने'

  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन-भर के लिए सरकारी बंगला आवंटित किए जाने से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा, उनकी फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और BJP के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के कानून को रद्द करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.