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भारत की साइलेंट दाल क्रांति ने पकड़ी रफ़्तार, अब पूरी तरह देसी होगी आपकी दाल
भारत दाल आयात पर निर्भरता खत्म करने की तैयारी में है. सरकार के 'मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेज' और नई वैज्ञानिक किस्मों से देश में दाल क्रांति शुरू हो चुकी है.
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Explainer: मोदी सरकार ने किसानों के सामने क्यों रखा फसलों के विविधीकरण का विकल्प...?
किसान अगर फसलों के विविधीकरण की ओर यानि दलहन मक्का और कपास उगाता है, तो पांच साल तक सरकार NCCF और नेफेड के ज़रिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने का लिखित आश्वासन देगी. फसलों के विविधीकरण के ज़रिए सरकार किसानों को अच्छा मूल्य और खेती की लागत कम रखने का मौक़ा दे रही है.
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कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की एक 'गारंटी' में अड़ंगा! केंद्र के साथ चावल को लेकर छिड़ा विवाद
कर्नाटक में सरकार बनने के बाद चावल और गारंटी योजनाओं को लागू करना कांग्रेस सरकार और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है. योजना के रोलआउट में किसी भी चूक का एक बड़ा राजनीतिक नतीजा हो सकता है.
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सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल किया
सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है. इस कदम का मकसद किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी आमदनी बढ़ाना है.
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MP: सरकारी गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए मिला रहे रेत-धूल, VIDEO वायरल होने पर 6 के खिलाफ FIR
मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले का है. यहां पर सरकारी गेहूं की पैकिंग के दौरान वजन बढ़ाने के लिए रेत की मिलावट की जा रही है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है.
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कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के बीच केंद्र दो दिन पहले ही शुरू करेगा फसलों की सरकारी खरीद
शीतकालीन चावल और धान की खरीद समय से दो दिन पहले शुरू होगी, सरकार ने सोमवार को इसकी घोषणा की जिसे केंद्र के नए कृषि कानूनों (new farm laws) के विरोध में देश भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एक संकेत माना जा रहा है.
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छत्तीसगढ़: सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, इतने रूपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की सहमति देने का किया अनुरोध
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है.
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कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की एक 'गारंटी' में अड़ंगा! केंद्र के साथ चावल को लेकर छिड़ा विवाद
कर्नाटक में सरकार बनने के बाद चावल और गारंटी योजनाओं को लागू करना कांग्रेस सरकार और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है. योजना के रोलआउट में किसी भी चूक का एक बड़ा राजनीतिक नतीजा हो सकता है.
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शीतकालीन चावल और धान की खरीद समय से दो दिन पहले शुरू होगी, सरकार ने सोमवार को इसकी घोषणा की जिसे केंद्र के नए कृषि कानूनों (new farm laws) के विरोध में देश भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एक संकेत माना जा रहा है.
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अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है.
