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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले
Agneepath Scheme: भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने कहा कि अग्निवीर (Agniveer) के हम में एक बार फिर आवाज उठाई है. कहा कि अल्पावधि की नौकरी में अग्निवीर पेंशन (Pension) के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों पेंशन दी जानी चाहिए.
 "'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले")
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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले
Agneepath Scheme: भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने कहा कि अग्निवीर (Agniveer) के हम में एक बार फिर आवाज उठाई है. कहा कि अल्पावधि की नौकरी में अग्निवीर पेंशन (Pension) के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों पेंशन दी जानी चाहिए.
