'Gujarat riots SIT'

जाकिया जाफरी ने SIT पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है. पिछली सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी. कोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT के लिए मिलीभगत एक कठोर शब्द है.

एसआईटी और गुजरात सरकार ने तीस्ता को इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि वे मामले की कड़ाही को उबलते रखना चाहती हैं. इसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया. सिब्बल ने कहा कि तीस्ता की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई.जबकि तीस्ता ने अपना सारा करियर इन मुकदमों में चौपट कर लिया.

गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'याचिकाकर्ता की बड़ी साजिश है.हमें उस विधवा से कुछ नहीं, वह अपनों को खो चुकी हैं लेकिन एक विधवा के आंसुओं के शोषण की भी एक सीमा होती है.तीस्ता सीतलवाड़ ने कुछ गवाहों को पढ़ा-लिखाया और बयान के लिए तैयार किया.' 

कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के लिए मिलीभगत एक कठोर शब्द है. ये वही एसआईटी है, जिसने अन्य मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी और आरोपियों को दोषी ठहराया था.

जाकिया जाफरी ने SC से कहा, 'गुजरात दंगों की त्रासदी को रोका जा सकता था. गुजरात दंगों के दौरान कोई निवारक उपाय नहीं किए गए.अब कई जगहों पर सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान निवारक कार्रवाई का अभाव देखा जा सकता है. सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान निवारक उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC द्वारा गठित SIT के लिए मिलीभगत एक कठोर शब्द है. ये वही SIT है जिसने अन्य मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी और आरोपियों को दोषी ठहराया गया था.उन कार्यवाही में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली. 

सिब्बल ने कहा कि SIT को खुद विशेष अपनी पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि उसने गुलबर्गा सोसायटी सहित पूरे गुजरात में हुए दंगों की जांच के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी नहीं निभाई है.

जाकिया की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि इस पूरे मामले में SIT ने CDR की जांच नहीं की, गवाहों से बात नहीं की, फोन की जांच नहीं की गई.

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल (SIT) द्वारा क्लीनचिट दिए जाने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी (Zakia Jafri) की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है.एक पक्षकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी.

राघवन ने कहा, ‘‘संजीव भट्ट सहित कई अन्य लोगों ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2002 को देर रात आधिकारिक बैठक में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि यदि हिंदू भावनाएं उमड़ती हों तो वे हस्तक्षेप नहीं करें. एक बार फिर इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई तथ्य नहीं था.’’ राघवन ने 2008 की शुरुआत में एसआईटी के प्रमुख का पदभार संभाला और 30 अप्रैल, 2017 तक नौ साल तक इस पद पर रहे.