'Foreign Contribution'

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है. 

विदेशी कोष अधिनियम (Foreign Funds Act) के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीआई से ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) की जांच करने को कहा है. सूत्रों ने कहा कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान (Foreign Contribution) हस्तांतरित किया. जबकि अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण पर रोक है. संशोधित अधनियम 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम से जुड़े लेन-देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए. आरबीआई ने बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से एसबीआई को विदेशी दान भेजते समय अपेक्षित विवरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक परिवर्तन करने को कहा है.

नए नियम, विदेशी चंदा (नियमन) संशोधन नियमों, 2022 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया. अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘विदेशी चंदा(नियमन) नियमों, 2011, के नियम 6 में- ‘एक लाख रुपये’, शब्दों की जगह ‘10 लाख रुपये’ ; और ‘30 दिन’ के लिए शब्दों की जगह ‘तीन महीने’ शब्द लेंगे.’’नियम-6 रिश्तेदारों से विदेशी चंदा प्राप्त करने से संबद्ध है.

सीबीआई (CBI) ने विदेशी चंदा विनियमन कानून (FCRA) उलंघन मामले में टोटल 36 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार (Arrested)कर लिया गया है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट ने भारत में ‘‘मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर विदेशी अनुदान लेने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध’’ को लेकर मंगलवार को चिंता व्यक्त की.

अधिसूचना के अनुसार, किसी भी NGO के 'पदाधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियों व सदस्यों' के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कभी किसी धर्म से अन्य धर्म में 'धर्मांतरण' करवाने अथवा 'साम्प्रदायिक तनाव अथवा वैमनस्य' फैलाने के लिए 'अभियुक्त नहीं बनाया गया, या दोषी करार नहीं दिया गया' है.

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा, दिल्ली में सत्तारूढ़ आप और विपक्षी दल कांग्रेस को मंत्रालय की ओर से विदेशी सहायता विनियमन कानून के तहत हाल ही में जारी नोटिस में 16 मई तक जवाब देने को कहा गया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्तारूढ़ भाजपा सहित अन्य दलों से विदेशों से मिले चंदे का ब्योरा मांगा है. मंत्रालय ने भाजपा के अलावा कांग्रेस और आप सहित कुछ अन्य दलों से विदेशी चंदे का स्रोत और अन्य जानकारी देने को कहा है. मंत्रालय द्वारा इन दलों को जारी नोटिस में विदेशी संगठनों और कंपनियों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गयी है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन दलों को जारी नोटिस को विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया.

मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत आप को जारी नोटिस में पार्टी को विभिन्न देशों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गई है.