EVM And VVPAT

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  "VVPAT मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए": सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  शीर्ष अदालत ने कहा, ''चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए, और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे.''

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  VVPAT मामला: EVM, सिंबल यूनिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े निर्देश

  न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया पुन: अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है.

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  VVPAT पर्ची वाले वोट के सत्यापन से संबंधित याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा SC

  इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी याचिकाएं सुनवाई के लिए नहीं ले सकी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह विषय से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगले मंगलवार को विचार करेगी.

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  EVM में VVPAT से गिनती करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे को कितनी बार उठाया जाएगा. हर 7-8 मामले में मुद्दा फिर से आ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जरूरत से ज्यादा संदेह जता रहे हैं.

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  युवक का दावा- वोट और VVPAT पर्ची में नहीं हुआ मिलान, अधिकारियों ने कहा- शिकायत करने पर अरेस्ट हो जाओगे

  मिलन गुप्ता ने ट्वीट किया, 'मेरी वीवीपैट मशीन (दिल्ली, मटियाला मतदान केंद्र संख्या 96) ने गलत निशान दिखाया जबकि ईवीएम (EVM) की लाल बत्ती सही जली थी. मैंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की जिन्होंने मुझे नोडल अधिकारी के पास जाने का निर्देश दिया और उन्होंने वहां से सेक्शन ऑफिसर के पास जाने का निर्देश दिया. उन सभी ने मुझे शिकायत नहीं करने को कहा. साथ ही युवक ने बताया, 'उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आईपीसी की धारा 177 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मुझे यह बहुत अजीब लगा क्योंकि यह धारा बिना अदालती आदेश के गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं करती. मैंने उन्हें बताया कि मैं हर हाल में लिखित शिकायत करुंगा."

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  चुनाव में 50 फीसदी EVM और VVPAT का औचक निरीक्षण हो, याचिका पर आज सुनवाई

  लोकसभा चुनाव को लेकर 21 विपक्षी पार्टियां द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. फ्री एंड फेयर चुनाव और पुख्ता व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. 50 फीसदी EVM और VVPAT का औचक निरीक्षण करने की मांग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 21 विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में की है.

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  विपक्ष को गाली देने के लिए देश का पैसा खर्च करके यात्रा नहीं कर सकते पीएम मोदी : कांग्रेस

  कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐलान करें, उद्घाटन करें, लेकिन देश का पैसा विपक्ष को गाली देने के लिए नहीं है. पीएम की वाणी कड़वी है, दुर्भावना से भरी है. प्रधानमंत्री को पिछले पांच साल के काम पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.