E Way Bill
- सब
- ख़बरें
- वेब स्टोरी
-
मध्यप्रदेश में संगठित GST चोरी का बड़ा खुलासा; उमंग सिंघार ने फर्जी E‑Way Bill समेत उठाए गंभीर सवाल
GST Chori Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में संगठित GST चोरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया, केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग.
-
ई-वे बिल में 10 राज्यों का हिस्सा 83 प्रतिशत, गुजरात पहले नंबर पर
ई-वे बिल निकालने के मामले में 10 राज्यों का हिस्सा 83 प्रतिशत है और गुजरात इसमें सबसे आगे है. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने बताया कि पिछले तीन सप्ताह के दौरान जितने ई-वे बिल निकाले गए हैं, उनमें से 83 प्रतिशत सिर्फ दस राज्यों में निकाले गए. ई-वे पोर्टल से एक अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान कुल 1.84 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए.
-
पांच राज्यों में आंतरिक ई-वे बिल लागू, पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव नहीं
राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था आज गुजरात और केरल सहित पांच राज्यों में शुरू कर दी गई. ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हुई. इसके तहत राज्य के भीतर या दूसरे राज्य के लिए 50,000 रुपये से अधिक का माल भेजने के लिए ई-वे बिल की जरुरत होगी. सक्षम अधिकारी मार्ग में इसकी जांच कर सकते हैं.
-
देशभर में आज से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल
इस प्रणाली के तहत ई- वे बिल को कारोबारी अथवा किसी ट्रासंपोर्टर को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हुये जीएसटी निरीक्षक के समक्ष पेश करना होगा.
-
मध्यप्रदेश में संगठित GST चोरी का बड़ा खुलासा; उमंग सिंघार ने फर्जी E‑Way Bill समेत उठाए गंभीर सवाल
GST Chori Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में संगठित GST चोरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया, केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग.
-
ई-वे बिल में 10 राज्यों का हिस्सा 83 प्रतिशत, गुजरात पहले नंबर पर
ई-वे बिल निकालने के मामले में 10 राज्यों का हिस्सा 83 प्रतिशत है और गुजरात इसमें सबसे आगे है. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने बताया कि पिछले तीन सप्ताह के दौरान जितने ई-वे बिल निकाले गए हैं, उनमें से 83 प्रतिशत सिर्फ दस राज्यों में निकाले गए. ई-वे पोर्टल से एक अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान कुल 1.84 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए.
-
पांच राज्यों में आंतरिक ई-वे बिल लागू, पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव नहीं
राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था आज गुजरात और केरल सहित पांच राज्यों में शुरू कर दी गई. ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हुई. इसके तहत राज्य के भीतर या दूसरे राज्य के लिए 50,000 रुपये से अधिक का माल भेजने के लिए ई-वे बिल की जरुरत होगी. सक्षम अधिकारी मार्ग में इसकी जांच कर सकते हैं.
-
देशभर में आज से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल
इस प्रणाली के तहत ई- वे बिल को कारोबारी अथवा किसी ट्रासंपोर्टर को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हुये जीएसटी निरीक्षक के समक्ष पेश करना होगा.
