4g Internet Service Jammu Kashmir
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पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा
जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.
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J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती
कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा
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जम्मू कश्मीर: कोरोना संकट में 4जी इंटरनेट बहाल करने की याचिका पर सुनवाई, SC ने केंद्र और प्रशासन से 27 अप्रैल तक मांगा जवाब
शीर्ष अदालत को बताया गया कि केन्द्र शासित प्रदेश में 4जी सेवायें उपलब्ध नहीं होने की वजह से मेडिकल सुविधा और शिक्षा सेवाओं सहित अनेक क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं. न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्उी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को वस्तुस्थिति का आकलन करने के बाद 27 अप्रैल तक अपने हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए.
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पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा
जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.
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कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा
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शीर्ष अदालत को बताया गया कि केन्द्र शासित प्रदेश में 4जी सेवायें उपलब्ध नहीं होने की वजह से मेडिकल सुविधा और शिक्षा सेवाओं सहित अनेक क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं. न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्उी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को वस्तुस्थिति का आकलन करने के बाद 27 अप्रैल तक अपने हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए.
