15 Bills Passed
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महिला आरक्षण बिल लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पास, समर्थन में 454 और विरोध में पड़े 2 वोट
Women's Reservation Bill Pass in Loksabha: महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा
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लोकसभा सत्र समाप्त, 17 बैठकें 44 घंटे 15 मिनट तक चलीं; 22 बिल पारित
17वीं लोक सभा का बारहवां सत्र, जो कि 20 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था, शुक्रवार को समाप्त हो गया. सभा में हुए कार्य के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में 17 बैठकें हुईं जो लगभग 44 घंटे 15 मिनट तक चलीं.
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विपक्ष रहा गैरमौजूद, राज्यसभा में दो दिन में 15 विधेयक पारित हो गए
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
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महिला आरक्षण बिल लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पास, समर्थन में 454 और विरोध में पड़े 2 वोट
Women's Reservation Bill Pass in Loksabha: महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा
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लोकसभा सत्र समाप्त, 17 बैठकें 44 घंटे 15 मिनट तक चलीं; 22 बिल पारित
17वीं लोक सभा का बारहवां सत्र, जो कि 20 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था, शुक्रवार को समाप्त हो गया. सभा में हुए कार्य के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में 17 बैठकें हुईं जो लगभग 44 घंटे 15 मिनट तक चलीं.
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विपक्ष रहा गैरमौजूद, राज्यसभा में दो दिन में 15 विधेयक पारित हो गए
सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा (Rajya Sabha) में पिछले सिर्फ दो दिनों में 15 बिल पारित करा लिए. बुधवार को राज्यसभा में आठ बिल पारित हुए जिनमें श्रम सुधार से जुड़े तीन विवादित लेबर कोड बिल (Labor code bills) शामिल हैं. आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित कराए हैं और उनकी मांगों को सरकार ने बिल में शामिल नहीं किया है.
