000 करोड़ रुपये की पूंजी

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  शेयर बाजार में बढ़त बरकरार, सेंसेक्स पहली बार 71000 के पार, निफ्टी ऑल टाईम हाई पर

  Stock Market Updates: सेंसेक्स के पहली बार 71,000 अंक के पार पहुंचने से शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में निवेशकों की पूंजी दो लाख करोड़ रुपये बढ़ गई.

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  कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में विश्वास बढ़ाने के लिए सेबी का ये कदम बढ़िया साबित होगा

  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में 3,000 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ कंपनी बॉन्ड बाजार विकास कोष गठित करने का फैसला किया. यह दबाव के समय में निवेश स्तर वाली कंपनियों के बॉन्ड की खरीद के लिये सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा.

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  इंश्योरेंस सेक्टर में पांच साल तक 50,000 करोड़ रुपये सालाना पूंजी की जरूरतः IRDA

  भारत इस समय इंश्योरेंस बिजनेस (Insurance Industry) में दुनिया का दसवां सबसे बड़ा बाजार है और वर्ष 2032 तक यह छठा सबसे बड़ा बाजार हो जाएगा.

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  वोडाफोन आइडिया की पूंजी के साथ कई अन्य जरूरतों पर सरकार की बातचीत जारी

  दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) की पूंजी के साथ कई और जरूरतें हैं जिनपर बातचीत जारी है. वीआईएल दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ में है. उसने सरकार को देय लगभग 16,000 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारियों को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना है.

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  LIC IPO: पॉलिसीहोल्डर्स दिखा रहे जबरदस्त दिलचस्पी, कुछ ही घंटों में पूरा पोर्शन बुक

  LIC IPO Opens Today : प्रमुख सरकारी कंपनी जीवन बीमा निगम (Life Insurance of India) का पब्लिक इशू या IPO (Initial Public Offering या आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) आखिरकार आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. LIC की शुरुआत 1956 में हुई थी. तब इसे 245 निजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का विलय और निजीकरण करके बनाया गया था. उस वक्त कंपनी ने 5 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी पर काम शुरू किया था. बीमा कंपनी के आईपीओ को एंकर निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. आज यह आईपीओ संस्थागत और खुदरा यानी रिटेल निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है. बता दें कि लगभग 21,000 करोड़ के वैल्यू का यह अबतक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ है. सरकार एलआईसी में अपने 3.5 फीसदी शेयरों की बिक्री आईपीओ के जरिये कर रही है, इससे 20,557 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है. यह ऐतिहासिक आईपीओ आज यानी खुदरा व संस्थागत निवेशकों के लिए खुला है, अब इसका सब्सक्रिप्शन 9 मई को बंद होगा.

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  सरकार कमजोर पीएसयू बैंकों को 15,000 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता प्रदान करेगी

  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank Of India) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab And Sind Bank) जैसे कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार से प्रस्तावित पूंजी सहायता का बड़ा हिस्सा मिलेगा.

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  PNB Housing को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सैट के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज की

  PNB Housing Finance की 4,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना से जुड़े मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ दायर सेबी की याचिका को 'गैरजरूरी' बताते हुए खारिज कर दिया है.

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  Budget 2021 : आयकर भरने वालों को बजट में क्या मिला, 7 प्वाइंटर्स में समझें

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...

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  विवादों के बीच बोली सरकार- हम RBI से 3.6 लाख करोड़ रुपये की मांग नहीं कर रहे

  आरबीआई और सरकार की बीच चल रही तनातनी के बाद अब सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से 3.6 लाख करोड़ रुपये की मांग नहीं कर रही है.  यह जानकारी आर्थिक मामलों के सचिव एस. सी. गर्ग ने दी. उन्होंने कहा कि सरकार, रिजर्व बैंक की उपयुक्त आर्थिक पूंजी व्यवस्था तय करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श कर रही है. चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर ही रहेगा, सरकार इस साल के बजट में बाजार से कर्ज लेने के लक्ष्य में स्वयं ही 70,000 करोड़ रुपये की कटौती कर चुकी है. 

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  फिर सरकार भरोसे Air India, इक्विटी निवेश योजना बहाल करने की मांग

  उल्लेखनीय है कि कर्ज में दबी इस एयरलाइन के लिए अप्रैल 2012 में उस समय की संप्रग सरकार द्वारा घोषित सहायता पैकेज के तहत कंपनी को पहले ही 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है.