' स्वतंत्रता'

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने नई दिल्ली में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे के साथ एक पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है, वे वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत पर अपना प्रचार प्रकाशित करते रहते हैं."

जायसवाल ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे वाले पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है. उसने वार्षिक रिपोर्ट के नाम पर भारत के संबंध में अपने दुष्प्रचार का प्रकाशन जारी रखा है.’’

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस को जनविरोधी करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का शासन जनता के लिए है, लेकिन कांग्रेस ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि जनभावनाओं का सम्मान हो.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, "राष्ट्रपति (Biden Supports Freedom Of Expression) का मानना ​​है कि कॉलेज कैंपसों में स्वतंत्र भाषण, बहस और भेदभाव न होना बहुत जरूरी है.

शनिवार को कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु के समर्थन में मेडक शहर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि ऋण माफी प्रक्रिया इस साल स्वतंत्रता दिवस तक पूरी हो जाएगी.

लालू यादव ने कहा कि ये BJP वाले चाहते क्या हैं? इन्हें संविधान, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और ग़रीबों से समस्या क्या है? संविधान बदल ये इस देश से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय और आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजवीक  (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में उनके नेतृत्व में हुई भारत की आर्थिक प्रगति, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यावरण से जुड़े मामलों, चीन के साथ भारत के रिश्ते और कथित तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती किए जाने के अलावा मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलने जैसे आरोपों के जवाब दिए.

विरोध प्रदर्शन पर रणजीत सिंह संधू ने कहा, "लोकतंत्र हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है. वहीं लोकतंत्र जो उन्हें विरोध करने की अनुमति देता है, वही मुझे अपना अभियान चलाने की भी अनुमति देता है. हमारे पास किसानों की आय बढ़ाने की योजना है."

याचिका में कहा गया है कि 'चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) (ए) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है.