सार्वजनिक व्यय
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
-
नीति आयोग के Fiscal Health Index 2025 में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा सबसे आगे
खनिज संसाधनों से भरपूर ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड शुक्रवार को जारी नीति आयोग की पहली राजकोषीय सेहत सूचकांक रिपोर्ट में शामिल राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 'अचीवर' बनकर उभरे हैं. 'राजकोषीय सेहत सूचकांक 2025' शीर्षक वाली रिपोर्ट में 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है. ये राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व एवं समग्र राजकोषीय स्थिरता में अपने योगदान के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर संचालित करते हैं.
-
"अस्थिर होते थे पहले के सुधार, लेकिन पिछले 9 सालों में...": B20 शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्री
सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाने का बजट में ऐलान किए जाने के बाद निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय के सकारात्मक संकेत भी नजर आने लगे हैं.
-
क्या गिरेंगे पेट्रोल-डीज़ल के दाम...? : पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाने पर वित्तमंत्री ने दिया यह बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है.
-
राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’
-
सरकार का आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के सदस्यों के साथ बजट-बाद बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है.
-
अंतरिक्ष विभाग को बजट में 13,949 करोड़ रुपये मिले, पिछले वित्त वर्ष से 4,449 करोड़ रुपये अधिक
बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,949 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 8,228 करोड़ रुपये पूंजी व्यय के लिए चिह्नत किये गये हैं. अंतरिक्ष विभाग के तहत नवगठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के लिए 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
-
चीन में हैं 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पेशेवर अध्यापक
नए चीन की स्थापना के शुरू में 80 प्रतिशत आबादी अनपढ़ थी. 70 साल के विकास से चीन में अब 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पेशेवर अध्यापक हैं और आम तौर पर नौ साल की अनिवार्य शिक्षा लोकप्रिय बनाई गई है. वर्ष 2018 में पूरे देश के शिक्षा कार्य में लगाई गई पूंजी की रकम 46 खरब युवान थी, जो सार्वजनिक वित्त में सबसे बड़ा व्यय रही. 140 करोड़ आबादी वाले देश होने के नाते चीन को अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए विशाल वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा. More than 1 crore 60 lakhs teachers are working in china
-
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों से व्यय बढ़ाने को कहा
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (सीपीएसई) की पूंजी व्यय योजना की समीक्षा की और उनसे व्यय बढ़ाने को कहा ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके. इसका कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही जीडीपी वृद्धि दर के घटकर तीन महीने के निचले स्तर 5.7 प्रतिशत पर आना है.
-
उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए : एसोचैम
उद्योग संगठन एसोचैम का कहना है कि नोटबंदी के चलते अगली दो तिमाहियों में निजी उपभोग ‘उल्लेखनीय तौर पर प्रभावित’ होगा ऐसे में सरकार को 2016-17 के दौरान सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए.
-
बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
-
नीति आयोग के Fiscal Health Index 2025 में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा सबसे आगे
खनिज संसाधनों से भरपूर ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड शुक्रवार को जारी नीति आयोग की पहली राजकोषीय सेहत सूचकांक रिपोर्ट में शामिल राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 'अचीवर' बनकर उभरे हैं. 'राजकोषीय सेहत सूचकांक 2025' शीर्षक वाली रिपोर्ट में 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है. ये राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व एवं समग्र राजकोषीय स्थिरता में अपने योगदान के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर संचालित करते हैं.
-
"अस्थिर होते थे पहले के सुधार, लेकिन पिछले 9 सालों में...": B20 शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्री
सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाने का बजट में ऐलान किए जाने के बाद निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय के सकारात्मक संकेत भी नजर आने लगे हैं.
-
क्या गिरेंगे पेट्रोल-डीज़ल के दाम...? : पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाने पर वित्तमंत्री ने दिया यह बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है.
-
राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’
-
सरकार का आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के सदस्यों के साथ बजट-बाद बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है.
-
अंतरिक्ष विभाग को बजट में 13,949 करोड़ रुपये मिले, पिछले वित्त वर्ष से 4,449 करोड़ रुपये अधिक
बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,949 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 8,228 करोड़ रुपये पूंजी व्यय के लिए चिह्नत किये गये हैं. अंतरिक्ष विभाग के तहत नवगठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के लिए 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
-
चीन में हैं 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पेशेवर अध्यापक
नए चीन की स्थापना के शुरू में 80 प्रतिशत आबादी अनपढ़ थी. 70 साल के विकास से चीन में अब 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पेशेवर अध्यापक हैं और आम तौर पर नौ साल की अनिवार्य शिक्षा लोकप्रिय बनाई गई है. वर्ष 2018 में पूरे देश के शिक्षा कार्य में लगाई गई पूंजी की रकम 46 खरब युवान थी, जो सार्वजनिक वित्त में सबसे बड़ा व्यय रही. 140 करोड़ आबादी वाले देश होने के नाते चीन को अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए विशाल वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा. More than 1 crore 60 lakhs teachers are working in china
-
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों से व्यय बढ़ाने को कहा
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (सीपीएसई) की पूंजी व्यय योजना की समीक्षा की और उनसे व्यय बढ़ाने को कहा ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके. इसका कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही जीडीपी वृद्धि दर के घटकर तीन महीने के निचले स्तर 5.7 प्रतिशत पर आना है.
-
उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए : एसोचैम
उद्योग संगठन एसोचैम का कहना है कि नोटबंदी के चलते अगली दो तिमाहियों में निजी उपभोग ‘उल्लेखनीय तौर पर प्रभावित’ होगा ऐसे में सरकार को 2016-17 के दौरान सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए.
