वित्त मंत्रालय का रोडमैप
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निर्मला सीतारमण ने बताया GST में नेक्स्ट-जेनरेशन सुधारों का रोडमैप, छोटे व्यवसायों को होगा फायदा
वित्त मंत्रालय द्वारा 1 सितम्बर, 2025 को जारी GST के आंकड़े दिखाते हैं कि अगस्त, 2025 में टोटल ग्रोस GST रेवेन्यू 1,86,315 करोड़ रहा जो अगस्त, 2024 में 1,74,962 करोड़ था.
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भारत सरकार 12% और 28% के GST स्लैब्स को खत्म क्यों करना चाहती है? अंकगणित समझिए
वित्त मंत्रालय का मानना है कि GST कलेक्शन में तेजी से सुधार हो रहा है और मौजूदा GST व्यवस्था में स्लैब्स घटाने और दूसरे सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है.
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बजट से लेकर नौकरी तक... फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने बताया निर्मला सीतारमण के सामने होंगी कौन-कौन सी चुनौतियां?
अरविंद पनगढ़िया ने कहा, "यह बजट सिर्फ वित्त नहीं बल्कि नीति का ब्योरा है. निर्मला सीतारमण को विभिन्न घटकों को एक साथ लाना होगा. आर्थिक नीति का रोडमैप दिखाना होगा, क्योंकि यह एक पूर्ण बजट होने जा रहा है. देश की निगाह इसपर टिकी रहेगी."
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जीएसटी पर जेटली का नजरिया : लंबी अवधि में नीचे आएंगी कर दरें, कई चीजों के दाम होंगे कम
"जीएसटी लागू होने से लंबी अवधि में कर की दर नीचे आएगी. बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके दाम कम हो सकते हैं." वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में लंबी जद्दोजहद के बाद जीएसटी पारित होने के अगले ही दिन यह दावा किया. जेटली ने कहा कि जीएसटी से भारत में व्यापार करना भी आसान हो जाएगा.
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