दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां
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दिल्ली: LG का अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने के निर्देश
- Monday December 25, 2023
- Reported by: भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण, सत्यापन और उसके बाद नियमितीकरण के लिए एक ठोस, समयबद्ध कार्ययोजना के साथ आने का निर्देश दिया.
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अधिग्रहण रोका
- Saturday December 14, 2019
- Reported by: भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वापस लेने का निर्देश दिया है. इसकी जानकारी शनिवार को राज निवास ने दी. बैजल ने एक बयान में कहा, "दिल्ली आवास योजना में पीएम-अनधिकृत कॉलोनियों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए यह एक बड़ा कदम है."
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अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पेश किया गया विधेयक ‘बहुत बड़ा धोखा’: AAP
- Wednesday November 27, 2019
- Reported by: भाषा
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के मकसद से लाया गया एक विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. बता दें, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निचले सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पेश किया.
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला- दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, 40 लाख लोगों को होगा फायदा
- Thursday November 21, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Written by: परिणय कुमार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियां को नियमित करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने Delhi Unauthorized Colonies: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की.
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केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन- जानिए कैसे मिलेगा मालिकाना हक, कौन सी कॉलोनियां होंगी पक्की
- Thursday October 31, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: शहादत
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है. इस मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ट्वीट कर कहा 'मैं खुश हूं कि दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक/ट्रांसफर/मोर्टगेज राइट्स दिलाने के लिए गजट नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है. यह आगे की कार्यवाही के लिए रास्ता बनाएगा.'
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'आप' का विधायक हुआ 'बागी', केजरीवाल सरकार के खिलाफ शुरू करेगा आंदोलन
- Tuesday September 1, 2015
- Reported by Bhasha
'पार्टी विरोधी गतिविधियों' को लेकर पंजाब के दो AAP सांसदों को पार्टी से निलंबित किए जाने के दो दिन के बाद असंतुष्ट आप विधायक पंकज पुष्कर ने सोमवार को अनधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के अपने निर्णय की घोषणा की।
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रवीश कुमार की कलम से : दिल्ली के इन डूबे मकानों को कौन बचाएगा
- Monday February 2, 2015
नाली-सीवर न डालने से बरसात का पानी जमा होता गया। साल-दर-साल खड़ंजा बिछाते रहे, और सड़क ऊंची होती चली गई। इतनी ऊंची कि हर घर की छत सड़क से नीचे चली गई। अब लोग स्टूल और बेंच लगाकर अपने घर से बाहर निकलते हैं।
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दिल्ली: LG का अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने के निर्देश
- Monday December 25, 2023
- Reported by: भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण, सत्यापन और उसके बाद नियमितीकरण के लिए एक ठोस, समयबद्ध कार्ययोजना के साथ आने का निर्देश दिया.
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अधिग्रहण रोका
- Saturday December 14, 2019
- Reported by: भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वापस लेने का निर्देश दिया है. इसकी जानकारी शनिवार को राज निवास ने दी. बैजल ने एक बयान में कहा, "दिल्ली आवास योजना में पीएम-अनधिकृत कॉलोनियों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए यह एक बड़ा कदम है."
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अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पेश किया गया विधेयक ‘बहुत बड़ा धोखा’: AAP
- Wednesday November 27, 2019
- Reported by: भाषा
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के मकसद से लाया गया एक विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. बता दें, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निचले सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पेश किया.
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला- दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, 40 लाख लोगों को होगा फायदा
- Thursday November 21, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Written by: परिणय कुमार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियां को नियमित करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने Delhi Unauthorized Colonies: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की.
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केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन- जानिए कैसे मिलेगा मालिकाना हक, कौन सी कॉलोनियां होंगी पक्की
- Thursday October 31, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: शहादत
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है. इस मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ट्वीट कर कहा 'मैं खुश हूं कि दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक/ट्रांसफर/मोर्टगेज राइट्स दिलाने के लिए गजट नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है. यह आगे की कार्यवाही के लिए रास्ता बनाएगा.'
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'आप' का विधायक हुआ 'बागी', केजरीवाल सरकार के खिलाफ शुरू करेगा आंदोलन
- Tuesday September 1, 2015
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'पार्टी विरोधी गतिविधियों' को लेकर पंजाब के दो AAP सांसदों को पार्टी से निलंबित किए जाने के दो दिन के बाद असंतुष्ट आप विधायक पंकज पुष्कर ने सोमवार को अनधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के अपने निर्णय की घोषणा की।
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रवीश कुमार की कलम से : दिल्ली के इन डूबे मकानों को कौन बचाएगा
- Monday February 2, 2015
नाली-सीवर न डालने से बरसात का पानी जमा होता गया। साल-दर-साल खड़ंजा बिछाते रहे, और सड़क ऊंची होती चली गई। इतनी ऊंची कि हर घर की छत सड़क से नीचे चली गई। अब लोग स्टूल और बेंच लगाकर अपने घर से बाहर निकलते हैं।
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