सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को 10वीं की बची हुई दो परीक्षाएं कल और परसों आयोजित कराने की इजाजत दे दी. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों को पहले की सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनौती के तहत राजस्थान HC का आदेश एक महीने पहले पारित किया गया था और तब से परीक्षा केंद्रों में कोई COVID19 पॉजिटिव केस नहीं आया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सावधानी बरत रही है. दसवीं कक्षा के छात्र 29 जून और 30 जून को आरबीएसई के तहत शेष पेपर के लिए उपस्थित होंगे.
अदालत ने राजस्थान में एक माता-पिता की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. मूल याचिकाकर्ता माघी देवी ने याचिका में कहा था कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के बाद शेष परीक्षाएं कल और परसों आयोजित होंगी जिस पर रोक लगे. याचिकाकर्ता का कहना है कि लगभग 19 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे और महामारी के कारण हालत ठीक नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिएं. याचिकाकर्ता ने 12 वीं कक्षा के लिए शेष परीक्षाओं को रद्द करने के सीबीएसई के हालिया आदेश का भी हवाला दिया था. 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए शेष परीक्षाएं 29 और 30 जून को आयोजित होनी हैं. 10वीं की परीक्षा में बैठने के लिए लगभग 11 लाख छात्र और 12वीं की परीक्षा के लिए लगभग 8.7 लाख छात्र शामिल होंगे.
जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की तीन जजों की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की.
याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी जिसने बचे हुए पेपरों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि परीक्षा के लिए 120 केंद्रों का उपयोग प्रवासी कामगारों के लिए क्वारंटीन सेंटरों के रूप में किया गया था. महामारी की वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना और छात्रों को COVID-19 के लिए उजागर करना है. मूल याचिकाकर्ता माघी देवी चाहती हैं कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के बाद शेष परीक्षाएं कल और दूसरे दिन आयोजित की जाएं.
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