उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में हो रही देरी से पंचायत प्रतिनिधियों में निराशा का माहौल है. नियम के अनुसार हर 5 साल पर पंचायत चुनाव कराए जाने की व्यवस्था है. लेकिन यूपी पंचायत चुनाव में यह नियम टूटता नजर आ रहा है. यूपी में पिछला पंचायत चुनाव कोविड के दौरान 2021 में 15 से 29 अप्रैल के बीच चार चरणों में हुए थे. वोटों की गिनती 2 मई को हुई थी. ऐसे में यूपी में इस साल अप्रैल-मई में ही पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए था. लेकिन अभी तक राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर कोई प्रशासनिक सुगबुगाहट नहीं होती दिख रही.
हाई कोर्ट ने तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का दिया आदेश
बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में 3 महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है. लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला और फंसता नजर आ रहा है. इस बीच यूपी में पंचायत चुनाव जल्द कराए जाने को लेकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद (AIPP) ने अपनी रणनीति तेज कर दी है.
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पंचायत परिषद के प्रतिनिधि करेंगे गांवों का दौरा
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपने एजेंडे के प्रसार के लिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश के गांवों में भेजने की योजना बनाई है. मूल रूप से आजमगढ़ जनपद के अवंतिकापुरी निवासी ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा यूपी पंचायत चुनाव के लिए राज्य के गांवों का दौरा करने वाले हैं.
अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने दिसंबर 2025 में संपन्न हुए के कर्नाटक (गड़ग ) अधिवेशन में यह प्रस्ताव लाया गया था कि वर्तमान में पंचायती राज सुधारों के लिए 12 कदम उठाए जाने की जरूरत है. इन्हीं 12 प्रस्तावों को हर गांव के चुनाव में विशेष मुद्दे बनाने के लिए माहौल तैयार किया जाना है.
विधानसभा चुनाव बाद पंचायत चुनाव के आसार
अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं. अप्रैल 2026 में पूर्व केंद्रीय मंत्री व पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया था.
अब देखना होगा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा के यूपी के गांवों के दौरे से पंचायत चुनाव में हो रही देरी खत्म होगी या फिर यह विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा.
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