केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को कहा कि जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) के विशेष प्रावधान खत्म किए जाने के बाद वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया तथा उनके मंत्रालय की योजनाएं भी वहां लागू हो रही हैं.
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू, नमा नागेश्वर राव और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत फायदा हुआ और इसमें भी 50 फीसदी लाभार्थी महिलाएं रहीं.
उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार के आने से पहले अल्पसंख्यक समुदायों में शैक्षणिक सशक्तीकरण के लाभार्थी तीन करोड़ थे और मोदी सरकार के गठन के बाद इनकी संख्या छह साल में चार करोड़ हो गई..."
मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया, "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पहले 92 जिले आते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 70 फीसदी जिले कवर कर लिए गए... पहले केरल में भी एक या दो जिले इसके तहत आते थे, लेकिन अब कई जिले इसमें कवर कर लिए गए हैं..."
रवनीत सिंह बिट्टू के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा, "जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया है... अब हमारी योजनाएं वहां लागू होती हैं..."
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई कदम उठाए गए तथा इसी के तहत 'इंस्टैंट तीन तलाक' का खात्मा किया गया एवं मुस्लिम महिलाओं को बिना 'मेहरम' (पुरुष रिश्तेदार) के हजयात्रा जाने की अनुमति दी गई.
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