अलवर में गौरक्षकों के हमले की घटना पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपना बयान बदलना पड़ा.
- नकवी ने माना कि अलवर में हिंसा हुई, दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ
- राजस्थान के गृह मंत्री ने कहा हर दोषी के खिलाफ मुकदमा चलेगा
- गौरक्षा संगठनों पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा
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इस बीच राज्यसभा में हंगामे के बीच अलवर में गौरक्षा के नाम पर कई लोगों की पिटाई और एक शख़्स की मौत के मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी को 24 घंटे के अंदर अपना बयान बदलना पड़ा. शुक्रवार को राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ. विपक्ष के नेताओं ने मांग की कि नकवी माफी मांगें...जवाब में मुख़्तार अब्बास नकवी को अपने गुरुवार के बयान पर सफाई देनी पड़ी. गुरुवार को नकवी ने दावा किया था कि अलवर में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं जिसका ज़िक्र राज्यसभा में किया जा रहा है. लेकिन दबाव में नकवी ने शुक्रवार को माना कि हिंसा हुई है, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ की गई है और छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
उधर गौरक्षा संगठनों पर पाबंदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के साथ-साथ 6 राज्य सरकारों से जवाब मांगा है. एनडीटीवी से बातचीत में कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने कहा "सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में जो डायरेक्शन हैं उनको एक्ज़ामिन करेंगे...और केन्द्र और राज्यों के जो संबंधित कानून हैं उनको स्टडी करके सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंड करेंगे."
इस बीच राजस्थान सरकार ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है. एनडीटीवी से बातचीत में राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वीडियो में दिख रहे किसी भी शख़्स को छोड़ा नहीं जाएगा. जब एनडीटीवी ने उनसे पूछा कि एक सार्वजनिक स्थल पर खुले आम कुछ लोगों को बेरहमी से मारा गया, इस मामले पर संसद में हंगामा हो रहा है लेकिन अब तक सिर्फ तीन ही लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? तो कटारिया ने कहा, "हर व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहा है उनके खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. हमने हमला करने वाले हर दोषी के बारे में जानकारी देने वालों को 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की है...किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा...इस घटना में मुस्लिम पर हमला हुआ इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है."
जिस परिस्थिति में अलवर में हिंसक घटना हुई उसके लेकर हर रोज़ नए सवाल खड़े हो रहे हैं. अब देखना होगा कि गृह मंत्री राज्यसभा में कितनी जल्दी इस हिंसक घटना पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं.
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