कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की है. इस याचिका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के जरिए वोटों की कथित चोरी में दखल देने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस याचिका पर कल यानी मंगलवार (13 अक्तूबर 2026) को सुनवाई करेगा.
इस याचिका का दायर करने के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ INDIA ब्लॉक के हजारों सपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल हुए. हालांकि ओरिजिनल प्लान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक मेमोरेंडम देने का था, लेकिन, जब मुख्य न्यायाधीश ने उनसे मिलने से मना कर दिया और उनसे एक लिटिगेटर की तरह कोर्ट जाने को कहा, तो नेताओं ने एक फॉर्मल पिटीशन फाइल करने का फैसला किया. बता दें, राहुल गांधी डेडलाइन शाम 4.30 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके, इसलिए उनकी पिटीशन वकील एस प्रसन्ना ने फाइल की.
इंडिया गठबंधन की याचिका में क्या मांग की गई है?
इंडिया गठबंधन की याचिका में मांग की गई है कि SIR की प्रक्रिया पर सुनवाई की जाए. इसके तहत करोड़ों लोगों के नाम हटाने को चुनौती दी गई है. इसके अलावा चुनाव आयोग के कामकाज की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं.
इस याचिका को दाखिल करने वालों में राहुल गांधी प्रमुख हैं और उनका नाम पहला है. इसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एम.ए. बेबी, डी. राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद समीर बशीर के नाम हैं.
वहीं इस मामले में चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रतिवादी बनाया गया है. इंडिया गठबंधन की ओर से याचिका 124 पेज की है. इसमें कोर्ट के सामने दस प्रेयर यानी मांगे रखी गईं हैं.
बिंदुवार तरीके से पढ़ें इंडिया गठबंधन की ओर से याचिका में क्या मांगे रखी गई है.
- 1. SIR से संबंधित सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) से संबंधित सभी संपूर्ण फाइलें, समझौते, मिनट्स, बैठक के रिकॉर्ड और आपत्तियों का रिकॉर्ड न्यायालय में पेश करे. इसमें 24 जून 2025 को SIR शुरू करने के निर्णय से संबंधित प्रासंगिक ECINET और ERONET एक्सेस लॉग तथा पूरी फाइल नोटिंग भी शामिल हो
यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत अधिकारों की सुरक्षा तथा अनुच्छेद 324 के प्रवर्तन के लिए दिया जाए.
- 2. SIR के फैसलों की संवैधानिक वैधता की जांच
उचित आदेश जारी कर यह जांच कराई जाए कि विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित विवादित निर्णय संविधान के अनुच्छेद 324, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 तथा इस अदालत द्वारा टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) मामले में घोषित कानून के अनुरूप लिए गए हैं या नहीं.
अगर कोई फैसला बिना उचित वैधानिक प्राधिकार के लिया गया हो, तो उसे रद्द किया जाए.
- 3. जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए
इसमें जहां आवश्यक हो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत कार्रवाई भी शामिल हो
- 4. याचिकाकर्ता की शिकायतों का निस्तारण
चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह वर्तमान याचिका और उससे संबंधित मामलों पर उचित निर्णय ले तथा यह सुनिश्चित करे कि SIR से संबंधित निर्वाचन आयोग का प्रत्येक निर्णय 2023 के अधिनियम की धारा 18 के अनुरूप लिया गया हो और विधिवत दर्ज किया गया हो
- 5. ऑनलाइन फॉर्म-6 को निर्धारित नियमों के अनुरूप रखने का निर्देश
चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि ऑनलाइन फॉर्म-6, निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म के अनुरूप हो. जब तक लागू प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों में विधिवत संशोधन नहीं किया जाता, तब तक निर्धारित फॉर्म से अलग कोई बदलाव न किया जाए
- 6. स्वतंत्र समिति गठित कर ऑडिट कराने की मांग
सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए. इसमें तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों को भी शामिल किया जाए
समिति को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर निम्नलिखित कार्य सौंपे जाएं:
SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने और उनमें संशोधन करने की स्वतंत्र जांच एवं ऑडिट करना
मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच और उसमें किए गए बदलावों की जांच करना. इसमें ECINET और ERONET भी शामिल हों
फैसलों, नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के उपयोग और तैनाती से संबंधित तकनीकी डिजाइन एवं संरचना की व्यापक समीक्षा करना
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखना
- 7. SIR में हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारण सार्वजनिक करने का निर्देश
- निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए सभी मतदाताओं के नाम बूथवार प्रकाशित करे
इसके साथ निम्नलिखित विवरण भी सार्वजनिक किए जाएं:
प्रत्येक मतदाता का नाम हटाने का कारण
हटाए गए नामों का लिंग और आयु के आधार पर वर्गीकरण
उन मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने के लिए प्रभावी और कार्यशील व्यवस्था, जो मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र पाए जाते हैं
- 8. बिना नोटिस और सुनवाई के किसी मतदाता का नाम न हटाने का निर्देश
प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि कानून के अनुसार नोटिस दिए बिना और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए
इसके अलावा, पंजाब और अन्य उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, पात्र लोगों को कानून के तहत निर्धारित अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए
- 9. SIR की चल रही प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग
वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार और निर्णय होने तक, सभी राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किया जाए।
यह मांग पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है
- 10. अदालत द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य आदेश जारी करने की मांग
इस माननीय न्यायालय से प्रार्थना की जाती है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य या अतिरिक्त आदेश पारित करे, जिसे वह उचित और आवश्यक समझे, ताकि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा की जा सके
सुप्रीम कोर्ट ने आज ही याचिका प्रोसेस करवाने कहा था
इंडिया गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस रजिस्ट्री को कहा है कि वो आज ही याचिका को प्रोसेस कर ले, ताकि कोई भी डिफेक्ट हो तो उसे दूर करने के लिए कहे ताकि ये मामला कल ही कोर्ट में लिस्ट की जा सके. इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्य कांत की बेंच को करनी है. गौरतलब है कि CJI ने अपने जवाब में कहा था कि सोमवार शाम तक भी याचिका दाखिल करेंगे तो मंगलवार को उस पर सुनवाई करेंगे.
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