
(फाइल फोटो)
- मुख्यमंत्री सचिवालय की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
- कैबिनेट ने 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है
- मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना में ₹3000 पेंशन देने का निर्णय लिया गया
- बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की गई है
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पटना:
मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट में चल रही बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं. कैबिनेट की इस बैठक में कई विभागों के मंत्री मौजूद रहें. इस दौरान कई विभागों से संबंधित 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इस दौरान नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन को मंजूरी दे दी है.
नीतीश कैबिनेट के महत्वपूर्ण एजेंडा
- कलाकारों के लिए ₹3000 पेंशन देने की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी.
- नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की.
- चतुर्थ कृषि रोड मैप की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई.
- अररिया में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी.
- जहानाबाद में सिंचाई परियोजना को लेकर 42 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी
- राज्य में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए औसत भूमि हानि 41.8 से घटकर 30.9 कर दिया गया
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है.
- राज्य कारखाना नियमावली में संशोधन कर दिया गया है.
- बिहार में किसानों को लाभ देने के लिए ईख विकास योजना को मंजूरी दी गई है.
- नीतीश कैबिनेट ने सेवा प्राप्त मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों को घरेलू सहायता नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है.
- सीतामढ़ी में मां सीता की जन्म स्थान पर पुनर धाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर बनाए जाने को लेकर कैबिनेट ने 882 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है.
- बिहार के आम चुनाव 2025 में मतपत्र छापने को लेकर सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता अनुमति दे दी गई.
- राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय और विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानक के अनुसार अब भर्ती होगी.
- राजकीय विभिन्न सेवाओं में कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतीश कैबिनेट ने वेतन स्तर के आधार पर पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कलावधी में आंशिक संशोधन किया.
- बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों को अब इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोश अनुदान मिलेग.
- सेवानिवृत्ति अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद को नीतीश कैबिनेट ने 30 जून 2026 तक के लिए उनके सेवा को बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी.
- विशेष निगरानी के डीआईजी विकास कुमार की सेवा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है.
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