केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है. पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 15,187.50 करोड़ रुपये की किस्त दे दी गई है. इतनी ही राशि की अगली किस्त शीघ्र दी जाएगी.
तोमर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक के सर्वाधिक 60,750 करोड़ रुपये मिलेंगे. केंद्र सरकार की सिफारिश पर पहली बार पूर्वोत्तर की परंपरागत इकाइयों को भी अनुदान दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने व पेयजल, वर्षा-जल संचयन पर जोर रहेगा. पहली बार ग्राम पंचायतों के साथ ही ब्लॉक पंचायतों व जिला पंचायतों को भी अनुदान दिया जाएगा. कोविड-19 संकट के दौर में अभी प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार मुख्य उद्देश्य है.
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