भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता जा रहा है. देश में जारी लॉकडाउन (COVID-19 Lockdown) के बावजूद इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. इस बीच देश में कोरोनावायरस का मामला 21 हजार पार कर गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या 21 हजार 700 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1229 नए मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है. वहीं, देश में कोरोना से अब तक 686 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि राहत की बात यह है कि 4325 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं. बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों में कुछ छूट भी दी गई है, जहां कोरोना के मामले कम हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी. बता दें कि पहले चरण का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था.
भारत के तीन राज्य हुए 'कोरोना फ्री'
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही है. देश में कुल 32 राज्यों में से तीन राज्य कोरोनावायरस (COVID-19) मुक्त हो गए हैं. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा राज्य में कोरोना के मामले आए, लेकिन अब एक भी पॉजिटिव केस इस राज्य में नहीं है. कोरोना के मरीज इन राज्यों से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. वहीं, पांच ऐसे भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें अभी तक एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं. नागालैंड, सिक्किम, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली और लक्षदीप में कोरोना का कोई भी मामला नहीं आया है.
डेढ़ साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा केंद्रीय कर्मियों का DA
कोरोनावायरस और उससे होने वाले रोग COVID-19 के कहर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी ख़बर है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 1 जुलाई, 2021 के बीच महंगाई भत्ते की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला लिया है. महंगाई भत्ते का भुगतान मौजूदा दर (17 फीसदी) से किया जाता रहेगा, और 1 जुलाई, 2021 को किए जाने वाले संशोधन के समय भी डेढ़ साल की इस अवधि के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा.
1.20 लाख करोड़ रुपये की बचत
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार को इस कदम से वित्तवर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान 37,350 करोड़ रुपये की बचत होगी. यदि राज्य सरकारें भी केंद्र का अनुसरण करेंगी, जैसा वे आमतौर पर करती ही हैं, तो उन्हें भी इस निर्णय से 82,566 करोड़ रुपये की बचत होगी. यानी देश की सरकारों को इस फैसले से कुल लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी, जिससे कोरोनावायरस और उससे होने वाले रोग COVID-19 से जारी जंग में काफी मदद मिलेगी.
'बीमारी फैलाने की साजिश में जुटा पाकिस्तान'
पाकिस्तान कोरोना वायरस की महामारी के बीच जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में एक अलग तरह की साजिश रच रहा है. एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को कश्मीर घाटी में भेजकर वहां बड़े स्तर पर वायरस फैलाने की कोशिश कर रहा है. जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने श्रीनगर से 20 किमी दूर गांदरबल जिले में एक कोविड-19 क्वारंटाइन क्षेत्र का दौरा करने के बाद यह दावा किया. उन्होंने कहा कि "यह सच्चाई है कि पाकिस्तान COVID-19 रोगियों को कश्मीर घाटी भेजने की कोशिश कर रहा है।"
VIDEO: देश में पांच राज्य 'कोरोना फ्री'
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